हेटौंडा अख्तियार आफ्नै भवनमा

हेटौंडा,(नेस) । अख्तियारको हेटौंडास्थित कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरिएको छ । ७ करोड ४९ लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको भवनको बुधबार उद्घाटन गरिएको हो ।

हेटांैडा–१, चौकीटोलमा निर्मित कार्यालय र ब्यारेकको आयोग प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले उद्घाटन गर्नुभएको हो । कार्यालयको दुई तले भवनमा ३४ कोठा छन् । त्यसमा २ वटा सभाहल निर्माण गरिएको अख्तियार हेटौंडा प्रमुख श्यामराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

प्रहरी ब्यारेक र थुनुवा राख्न छुट्टै भवन निर्माण गरिएको छ । उक्त भवन तीन तलाको छ । सुविधासम्पन्न कोठा निर्माण गरिएका छन् । उक्त भवनमा २३ वटा कोठा छन् ।

भवन उद्घाटन गर्दे प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले देश प्रादेशिक संरचनामा गएपछि सबै सात प्रदेशमा सरकार ठन हुने भएकाले यस क्षेत्रमा बढी पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा बताउनुभयो । उहाँले प्रादेशिक सरकारलाई कर्मचारीले सहयोग पु¥याउँदै आर्थिक पारदर्र्शितामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । आयोग आफंैले धेरै क्षेत्रका कामलाई थप पारदर्शी गराउँदै लगेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले अब राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा अख्तियार चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । बस्न्यातले सिंहदरबारको सुविधा स्थानीयस्तरमा पुगेका कारण अब सबै चनाखो भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबारमा हुने अभ्यास तल्लो तहसम्म पुगेको भन्दै प्रशासनिक र विकास खर्चलाई पारदर्शी गर्नु कर्मचारी संयन्त्रको जिम्मेवारी रहने बताउनुभयो ।

विकासका काम गर्दा बढी जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले भन्नुभयो–बढी भ्रष्टाचार विकास निर्माणका काममा हुन्छन् । यसलाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्छ । हाल गाउँगाउँमा स्थानीय तह, प्रादेशिक संरचना भएको अवस्थामा बढी चनाखो भएर काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

आयोगले प्रादेशिक संरचना अनुसार सात वटै प्रदेशमा आफ्नै कार्यालय भवन स्थापना गर्ने बताउँदै उहाँले अब दुई वटा प्रदेशमा भवन निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । बस्न्यातले देश संघीयतामा गइसकेकाले अख्तियारले संघीय संरचनाअनुसार काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । संघीय हिसाबमा काम गर्ने गरी अख्तियारले काम सुरु गरिसकेको भन्दै उहाँले चाँडै प्रत्येक प्रदेशमा कार्यालय खोलेर काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।

मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक रेश्मीराज पाण्डेले पारदर्शिता सुरुवात गर्न आग्रह गर्नुभयो । ३ नम्बर प्रदेशलाई कम उजुरी पर्ने, मुद्धाहरु कम हुने र भ्रष्टाचार कम हुने प्रदेशका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । पारदर्शी शासन व्यवस्थाका लागि सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।