सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा ५ अर्ब ६२ करोड २१ लाख ४७ हजार २ सय ९९ रुपियाँ खर्च भएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सो खर्च कुल बजेटको ५७ दशमलव ९६ प्रतिशत हो। ‘यो खर्चको प्रारम्भिक विवरण मात्र हो।’ –आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताउनुभयो।
आयोगका अनुसार सो रकममध्ये ७७ जिल्लामा ४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ६८ हजार ६ सय ८ (५० दशमलव १२ प्रतिशत) रुपियाँ निकासा गरिएको थियो। आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट हालसम्म ७६ करोड ६ लाख ७८ हजार ६ सय ९१ (७ दशमलव ८४ प्रतिशत) रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ।
प्राप्त बजेटमध्ये ४ अर्ब ७ करोड ७८ लाख ५२ हजार ७ सय (४२ दशमलव ४ प्रतिशत) रुपियाँ बाँकी रहेको छ। सो रकमबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्य सम्पन्न गर्न खर्च गरिने प्रवक्ता घिमिरेले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
निर्वाचनमा २ लाख १५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो। ६४ भन्दा बढी प्रकारका निर्वाचन सामग्री प्रयोग गरिएका थिए। जनशक्ति परिचालन र तलब भत्तामा धेरै खर्च भएको प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो। निर्वाचन सम्पन्न गराउन १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७७ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ८८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा लाग्ने खर्च गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ लाई पूर्णरूपले पालना गर्दै खर्च गरेको दाबी गरेको छ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारबाट प्राप्त १० अर्ब रुपियाँमध्ये ३० करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चतर्फ रकमान्तर गरिएको छ। ९ अर्ब ७० करोड रुपियाँ निर्वाचन कार्यका लागि छुट्टाइएको थियो।
यसअघि तीन चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको चुनावका लागि करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले २ वर्षको बजेटबाटै स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचन आयोगतर्फ करिब ९ अर्ब र सुरक्षातर्फ १ अर्ब गरी १० अर्ब खर्च गरेको थियो।