प्रदेश राजधानीको चर्चासगै जग्गाको मूल्य उच्च

प्रशान्त वली, काठमाडौं

प्रदेश राजधानीको चर्चासँगै जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्न थालेको पाइएको छ।

सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ७ को धनगढीलाई सम्भावित राजधानी प्रस्ताव गरेको छ।

मुस्किलले २ देखि ३ लाख रुपियाँ कट्ठा पर्ने जग्गा अहिले १५ देखि २० लाख रुपियाँमा कारोबार भइरहेको दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–७ का राकेश बस्नेतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। यस्तै ३ लाख रुपियाँ मिटर पर्ने जग्गा अहिले प्रतिमिटर ५ देखि ६ लाख रुपियाँमा कारोबार भइरहेको सुर्खेतका व्यवसायी रामचन्द्र शाहीले बताउनुभयो। जनकपुर–२३ का अहमद हुस्सेनले ३० देखि ३५ लाख प्रति कट्ठा पर्ने जग्गा राजधानीको चर्चा भएसँगै बढेर ४० लाख रुपियाँ पुगेको जानकारी दिनुभयो।

सुनसरीमा केहीअघि ७० लाख रुपियाँसम्म पर्ने एउटा घडेरीको मूल्य अहिले ८० लाखदेखि १ करोड रुपियाँसम्म पुगेको स्थानीय भोजराज निरौलाले बताउनुभयो। धनगढीमा पनि जग्गाको कारोबारमा विगतको भन्दा वृद्धि भएको छ। काठमाडौं केन्द्रीय राजधानी भएकाले पनि जग्गा कारोबारमा खासै प्रभाव परेको छैन।

पोखरामा भने जग्गाको भाउ अहिलेसम्म यथास्थितिमै छ। पोखरा महानगरपालिकाले त्यस क्षेत्रमा जग्गा खण्डीकरण गर्न रोक लगाएकाले जग्गाको कारोबार नभएको हो।

जमिन खण्डीकरण पनि बढ्यो
प्रदेश राजधानीको चर्चासँगै खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुने क्रम तीव्ररूपमा बढ्न थालेको छ। विकास विस्तारका नाममा जग्गाधनीहरूले खेतीयोग्य जमिनमा सडक सञ्जाल बढाउन थालेपछि जमिन टुक्राटुक्रा हुन थालेको हो। देशभर करिब १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा परिणत गरिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।

सरकार गम्भीर नबन्दा र अहिलेसम्म भू–उपयोग ऐन नआउँदा खेतीयोग्य जमिन विस्तारै मासिँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन्। खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीका रूपमा प्लटिङ गरी किनबेच गरिँदा कृषि उत्पादनमा समेत कमी आउन थालेको उपभोक्ता अधिकारीकर्मी दर्शन आचार्यले बताउनुभयो।

भएका जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने नीति भए पनि सो नीतिले मात्रै नपुगेकाले भू–उपयोग ऐन बन्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै सह–प्रवक्ता सापकोटाले थप्नुभयो– ‘ऐनले प्लटिङ रोक्ने काम गर्छ। कृषियोग्य जमिन गैरकृषि प्रयोजनका रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। सो ऐन आएपछि समस्या समाधान हुन सक्छ।’

कृषि प्रधान देश भनिए पनि खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हँुदै जाँदा उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको हो। १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ४० लाख हेक्टर क्षेत्रफल मात्र रहेको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार ३० लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती भइरहेको छ। अन्य १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिमसार, दलदल, उर्वर, गुठी र कृषि प्रयोजनअन्तर्गत उपयोगमा आएको छैन।

देशभरको खेतीयोग्य जमिन, प्लटिङ भएको जमिन र खेती हुन नसकेको जमिनको तथ्यांक संकलन गरी आधिकारिता दिने कार्य गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले विकासको नाममा जग्गा मास्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘समग्रमा राष्ट्रिय समस्याको विषय हो। चलखेल गर्ने अवसर बनेको छ। सम्पत्ति व्यक्तिले राख्न पाउनुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन कम भइरहेका बेला विकासको नाममा जमिन मास्नु राम्रो होइन। २२ प्रतिशत भूमिहीन छन्। उनीहरूसमेत मर्कामा परेका छन्।’