कमेडिटी एक्सचेञ्जले फेरि अनुमति लिनुपर्ने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कमेडिटी एक्सचेञ्जले नयँँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार नियमावली २०७४ लागू गर्दै हाल सञ्चालनमा आएका कमोडिटी बजारले पनि नियमावलीको आधारमा रहेर फेरि सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने भएको हो।

नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी स्थापना गर्नु अघि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, लगानीको स्रोत, शेयर स्वामित्वसम्बन्धी विवरण तथा वस्तुको विद्युतीय कारोबार प्रणालीको सुरक्षाका लागि व्यवस्थालगायतका विवरण सहित बोर्डबाट पूर्व स्वीकृतिको लागि निवेदन पेश गर्नुपर्ने भएको हो।

यसअघि यससम्बन्धी नियमावली नहुँदा राज्यले कुनै पनि कमोडिटी एक्स्सचेन्ज पहिचान नगरेको बोर्डका प्रवक्ता एवम् कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले जानकारी दिनुभयो। गिरीले भन्नुभयो–‘नियमावली बनेपछि मात्र राज्य कमोडिटी एक्स्चेन्ज पहिचान गर्न सक्षम बनेको हो। यसअघि अन्य ऐनमा आधारमा रही सञ्चालनमा आएका सबै एक्स्चेन्जले फेरि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कारोबार शुरु गर्नुपर्ने छ।’

नियमावलीले लगानीकर्ताको पुँजी सुरक्षामा मध्यनजर गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। १० वर्ष लगाएर बनाएर राम्रो ऐन आएको उहाँको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘नयाँ ऐन तथा नियमावलीले व्यवहारिक रूपमा बजारलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ।’ उहाँले चुनौती सामना गर्दै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो।

शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको नियमावलीले ५० करोड पुँजी पुर्याएर मात्र एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै एक्सचेञ्जका लगानीकर्ताले ३ वर्षसम्म आफ्नो हिस्साको शेयर बिक्री गर्न पाउने छैनन्। जसमा वस्तु विनिमय बजारको कूल शेयर पुँजीमा कसैले पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यो समय ५ वर्ष रहेको थियो।
बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ को दफा ६१ को अधिकार प्रयोग गर्दै वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ लागू गरेको हो। विगत १० वर्षदेखि नियमनबिना सञ्चालन भइरहेको वस्तु विनिमय बजार नियमन गर्न वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ प्रमाणिकरण भएको थियो।

ऐन प्रमाणिकरणको ९० दिनभित्र नियमावली लागू भइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार नियमावली लागू गरिएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताउनुभयो। प्रवक्ता गिरीले बोर्डले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयले मंसिर ८ गते नै स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो।

त्यस्तै अनुमति प्राप्त गरेको १ सय ८० दिनभित्र न्यूनतम पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, बोर्डबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी कार्य गर्न पाइनेलगायतका व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ। नियमावलीले निर्धारण गरेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थामा वेयर हाउसको १५ करोड, राफसाफ तथा फछ्यौट व्यवसायको ७ करोड, लगानी व्यवस्थापकको ५ करोड, लगानी परामर्शदाताको १ करोड तथा वस्तु कारोबार दलालको ५० लाख रुपियाँ हुनुपर्ने छ।

नियमावलीमा शेयर स्वामित्व लिएको व्यक्तिले शेयर हस्तान्तरण गर्न चाहेमा बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, ऐन तथा नियमावलीले तोकएको योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति वा संस्थाले मात्र शेयर स्वामित्व लिन सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै विदेशी संस्थाले रणनीतिक साझेदारको रूपमा बजारको कुल शेयर पुँजीको बढीमा ५१ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो स्वामित्व ग्रहण गर्ने विदेशी रणनीतिक साझेदार वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम तीन वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ। नियमावलीले वस्तु विनिमय बजारमा कारोबार गर्न सकिने वस्तुको सूचीलगायत अन्य व्यवस्था पनि गरेको छ।

त्यसमा ऐन, नियमावली तथा बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, कारोबार रोक, अनुमतिपत्र निलम्बन, खारेजी, बिगो बमोजिम वा १० लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था भएसँगै व्यवहारिक र कानुनी हिसाबले वस्तु विनिमय बजारको विकासलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने चुनौती रहेको बोर्डले जनाएको छ।