जातीय छुवाछुतका विषयमा बहस

हिक्मत नेपाली, दैलेख
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई कसुरजन्य कार्य मानी त्यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) एन लागू भइसकेको छ। उक्त ऐनले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा परम्परा, धर्म, सस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश समुदाय वा पेसामा आधारमा भेदभाव तथा छुवाछुत गरेमा जातीय छुवाछुत तथा कसुर मानेको छ। सरकारले यस्ता कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको बाटो अपनाएको भए पनि दैलेखलगायतका जिल्लाहरूमा अझै पनि जातीय छुवाछुतका घटनाहरू घट्ने गरेका छन्।

जिल्ला सदरमुकामदेखि केही गाउँ बस्तीहरूमा कानुनको विषयमा बहस र पैरवी सञ्चालन गरिएको भए पनि जातीय छुवाछुतले जरो गाडेको छ। जिल्लामा पटक–पटक यस्ता विषयमा बहस र पैरवी नभएका पनि होइनन्। जिल्ला सदरमुकाममा हुने यस्ता कोठे कार्यक्रम र कानुनी कुराहरूलाई ग्रामीण भेगका समुदायको घरदैलोसम्म पुर्याउन नसक्दा जातीय छुवाछुत कायमै रहेको दैलेखमा गरिएको जातीय छुवाछुत सम्बन्धी बसह कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन्। शनिबार दैलेख सदरमुकाममा गरिएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर, सजाय) ऐन २०६८ लगायत अन्य भेदभाव विरुद्धको कानुनहरूको प्रर्बद्धन र विधिको शासन सवलिकरणद्वारा दलित समुदायको न्यायमा पहुँच अभियान सम्बन्धी गैरसरकारी संस्था तथा धार्मिक समुदायहरूसँगको बसह कार्यक्रममा सहभागीले यस्तो बताएका हुन्।

बसहमा सहभागी दलित अधिकारकर्मी पदम सुनारले जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि कानुनी कुराहरूलाई समुदाय स्तरसम्म पुर्याउनुपर्ने सुझाव राखे।