कृषि राहत दुरूपयोग हुन नदिन मन्त्रीको कडा निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
कृषिमन्त्री रामकृष्ण यादवले जिल्ला जिल्लामा पठाइएको राहत प्याकेज कार्यक्रमको अनुगमन गरी हरेक १५ दिनमा प्रगति विवरण बुझाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

गत भदौमा भएको वर्षाले कृषि उत्पादनमा परेको क्षतिलाई मुल्याकंक गर्दै १ अर्ब २५ करोड रुपियाँ बराबरको राहत प्याकेज पठाएको थियो। कृषि राहत प्याकेज कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथा यसको दुरूपयोग हुन नदिन सो निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। ‘मन्त्रालयले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई राहात वितरणमा केही समस्या र अवरोध देखिएको खण्डमा तत्काल जानकारी गराउन पनि आग्रह गरेको छ। प्रभावित कृषकलाई राहत उपलब्ध गराउन कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैनौँ–’ सहप्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो।

मन्त्रालयले हरेक जिल्लामा भएको प्रगति विवरण संकलन गर्न तथा पाक्षिक रिपोर्ट तयार गर्ने काम अनुगमन, मूल्यांकन तथा तथ्यांक महाशाखालाई सुम्पेको छ। महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद रिजालले दशैं पछिमात्र राहत रकम जिल्लामा पुगेकाले केही दिनभित्रै जिल्लागत रूपमा भएको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो–‘हरेक जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई भइरहेको कामका बारेमा जानकारी गराउन भनेका छौं। उनीहरूले जानकारी गराएको सूचनाका आधारमा हामी रिपोर्ट तयार गछौं।’
धान, तरकारी, मकै, दलहन र तेलहन, माछापालन, बेसार, उखुलगायतका बालीमा भएको क्षतिको मुल्यांकन गर्दै प्रभावित ३० जिल्लामा कृषि विकास मन्त्रालयले किसानलाई बीउबिजन वितरण, तरकारी बेर्ना तथा फलफूल बेर्नाका वितरण, माछाका भुरा वितरण गर्नेलगायत १० वटा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। ५ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको क्षति पहिचान भए पनि मन्त्रालयले राहत स्वरूप १ अर्ब २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो।

उक्त रकममा पनि करिब ९ करोड रुपियाँ कम अर्थात १ अर्ब १६ करोड रुपियाँ मात्र जिल्लामा पठाईएको छ। किसानले आफ्नो कृषि बालीमा भएको क्षतिमार्फत्को अनुदान रकम व्यक्तिगत, कृषक समुह वा कृषि सहकारीले उनीहरूकै खातामा पाउने गरी प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूले क्षतिको ७५ प्रतिशत देखि शतप्रतिशतसम्मे राहत स्वरूप अनुदान पाउनेछन्।