मतपत्र विवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं, (नेस)
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

राष्ट्रिय जनता दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। मंसिर १० र २१ मा हुने दुवै चरणको निर्वाचन रोक्न सरकारले जालसाजीपूर्णरूपमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गराउन लगाएको भन्दै विपक्षीले चर्को विरोध गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने–नहुने दुविधाको अन्त्य भएको छ।

‘पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको काम लगभग सकिन लागेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश दिनुको कुनै अर्थ छैन’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। रिट निवेदक शुक्लाले हाल छपाइ भएको मतपत्र बदर गरी दुवै निकायको मतपत्र फरक फरक छापिनुपर्ने माग गर्दै आदलतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। सरकारबाट बाहिरिन लागेको नेकपा माओवादीले मंगलबार सरकारबाट बाहिरिने भनिए पनि अदालतमा उक्त मुद्दा परेपछि सरकारबाट बाहिरिने निर्णयलाई स्थगित गरेको थियो।