अप्रिय निर्णय नगर्न आयोगको आग्रह
देशभरका मुख्य निर्वाचन अधिकृत धुलिखेलमा
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएपछि आगामी मंसिर १० र २१ गतेका तय गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सर्न सक्ने चर्चा जोडतोडले चलेको छ। सरकार र राजनीतिक दलका नेताको अभिव्यक्ति सुन्दा यो चर्चा निराधार भनेर बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगलेसमेत यस विषयमा मुख खोलेपछि कतै निर्वाचन सार्ने कसरत भइरहेको हो कि भन्ने भान जनमानसमा परेको छ। चुनाव सार्ने हल्लाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई अप्रिय हुने कुनै निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
विगतमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पटक–पटक सारेको भन्दै उहाँले अस्थिर राजनीतिको सिकार सर्वसाधारण मतदाता हुन नहुने धारणा राख्नुभयो। धुलिखेलमा आयोजित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको तालिमको उद्घाटन गर्दै उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो।
‘निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै आइरहेको छ, राजनीतिले हामीलाई त्यति नै अप्ठेरो महसुस गराइरहेको छ। के हुन्छ भन्ने अन्योलता उत्पन्न भएको छ। निर्वाचनको मुखमा आएर अप्रिय किसिमको निर्णय भएमा आयोगको काम कारबाहीमा अप्ठइरो हुन्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले कानुन, नियम र निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिइसकिएकाले कहीँ कतैबाट पनि निर्वाचनमा कुनै किसिमको व्यवधान आउन नहुने बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक दुई चरणमा गर्ने काम निकै कठिन र चुनौतीपूर्ण रहे पनि त्यसलाई स्वीकारेर आयोग अघि बढिरहेको बताउनुभयो।
डा. यादवले जसरी भए पनि निर्वाचन जितेर माथि पुग्ने र त्यसपछि मतदातालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नदेखाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आग्रह गर्नुभयो।
निर्वाचनको तयारी बढाइरहेको बेला यस्ता हल्लाले काममा मनोवैज्ञानिक असर पार्र्नेे भन्दै चुनाव सार्न परिकल्पना नगर्न पनि आयोगले जनाएको छ। सरकारले दलहरूको सहमतिमै मिति तोकेर त्यहीअनुसार आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको र तयारीलाई अन्तिम अवस्थामा ल्याएका बेला त्यस्तो निर्णय नहोला भन्ने नलागेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताउनुभयो।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने झन्डै २ लाख २५ हजार जनशक्तिका लागि विभिन्न चरणमा तालिम कार्यक्रम शुरू गरेको छ। गत असोज १७ गतेदेखि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने काम भइरहेको छ भने असोज १८ गते मतदाता नामावली पनि सार्वजनिक गरेको छ। यस्तै निर्वाचनका लागि चाहिने ६४ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको खरिद प्रक्रिया भइरहेको आयोगका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिनुभयो।
चुनाव मिति दायाँबायाँ नगर्न एमालेको चेतावनी
काठमाडौं, (नेस)
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति कुनै पनि हालतमा नसार्न चेतावनी दिएको छ।
एमालेले देशभर निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिसको क्रम बढेर कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक भएको अवस्थामा निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्ने खेल नखेल्ने चेतावनी दिएको हो।
बैठकले निर्वाचन सार्ने विषयमा कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने बताउँदै यदि सरकारले गलत कदम चाल्छ भने आफ्नो पार्टी र जनतालाई मान्य नहुने बताएको छ।
मंगलबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले चुनाव परिचालनको संयोजन पनि ओलीले नै गर्ने निर्णय गरेको एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावलले निर्वाचनको मिति हेरफेर गर्ने काम संविधान, कानुन र निर्वाचन आचारसंहिताले पनि नदिने भएकाले माओवादीका मन्त्री सरकारबाट हटाउने निर्णय नलिन सरकारलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको बताउनुभयो।
बैठकले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार तय गर्न आगामी असोज २६ र २७ गते पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष रावलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज २९ गते दलले समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। बैठकले माओवादी केन्द्रसँग भएको चुनावी तालमेल र ६०⁄४० निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको विषयमा छिटो सहमतिमा पुग्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।