१८ व्यापारीलाई कालोबजारी सम्बन्धी मुद्दा

 

हेमन्त जोशी, काठमाडौं

महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयंले बढी मूल्य लिई सामान बेचेको आरोप लागेका दरबारमार्ग र न्युरोडका १८ वटा व्यापारीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने भएको छ। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा हित संरक्षण विभागले ती पसललाई कालोबजारी ऐन अनुसार कारबाही गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएपछि अनुसन्धान थालिने कार्यालयंले जनाएको छ।

आपूर्ति मन्त्रालय रा विभागले गत भदौमा संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा २३ सय प्रतिशतसम्म नाफा राखी सामान बेच्ने गरेको फेला पारेको थियो। मन्त्रालय र विभागले अनुगमनका क्रममा तयार पारेको मुचुल्का र अन्य आवश्यक कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ भने कालोबजारी सम्बन्धी थप अनुसन्धान गर्न दशंै अगाडि नै निर्देशन दिइसकेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बताउनुभयो।

कालोबजारी गरेको प्रमाण विभागले प्रहरीलाई बुझाएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन। महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले मन्त्रालय र विभागले उपलब्ध गराएका काजगात ती कागजातको आधारमा थप अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्नु हुँदै जोशीले भन्नुभयो–‘अनुगमनका क्रममा मन्त्रालय र विभागले तयार पारेका कागजातको आवश्यक अनुसन्धान र केही ठाउँमा फेरि स्थलगत अनुसन्धानको काम भइरहेको छ। हामी छिट्टै नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौ।’

स्थलगत अनुगमनपछि व्यवसायीसँग लिएको बयानलाई समेत आधार मानेर विभागले शतप्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाने गरी बिक्री गरेको निष्कर्षसहित फाइल महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा बुझाएपछि प्रहरीले कालोबजारी ऐन अनुसार अनुसन्धान थालेको हो।

माल वस्तुको उत्पादक, आयात वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै मालवस्तु बिक्री गरेमा सो माल सामान लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुनेछ र जरिवानासमेत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही ऐनले कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलन अनुसार सामान्यतया २० गुणाभन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।

हचुवाको भरमा तोडियो शिलबन्दी
सरकारले अनुगमनलाई तीव्र बनाए पनि प्रक्रिया पूरा नगरी शिलबन्दी गर्ने र हचुवाको भरमा शिलबन्दी तोड्ने गरेको छ। आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलसहितको टोलीले भदौ १९ र २१ गते अनुगमनका क्रममा अत्यधिक नाफा लिने गरेको फेला पारेपछि दरबारमार्ग, न्युरोडलगायत विभिन्न स्थानका पसलमा सिल गरेको थियो।

दरबारमार्गका ९ वटा पसलमा सिल गरिए पनि दुईवटा पसलमा भने शिलबन्दी गरिएको थिएन। सरकारी वकिलको सुझाब लिएपछि मात्रै शिलबन्दी फुकुवा गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रक्रिया नपुर्याई फुकुवा गरेको बुिझएको छ।

कारबाहीका लागि सरकारी वकिलको रायपछि कालोबजारी ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा मात्र शिल तोड्नुपर्ने प्रावधान छ। यद्यपि, शिलबन्दी फुकुवा गर्दा गोप्य रूपमा टोली परिचालन गरी कालोबजारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ।

ठगी गरेको भन्दै अनुगमन टोलीले पुमा, नाइकी, बेन्टले र स्टोर वानमा शिलबन्दी गरेको थियो। भदौ २१ गते दरबारमार्गमा फेरि अनुगमन गर्दा छुटका नाममा व्यापारीले थप ठगी गरिरहेको फेला परेको थियो। त्यस क्रममा अनुगमन टोलीले वाच एन्ड सी, सुलक्स सेन्टर, लेबल्स स्टोर प्रालिको रिबक, लाइन्स स्टाइल इन्टरप्राइजेज प्रालिको बोसिनी, लेबल्स स्टोर प्रालिका पसल शिबन्दी गरेको थियो।