डा. केसीको माग र दलहरुको लुकेको स्वार्थ

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौ ।
डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा १२ औं आमरण अनसन थालेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर पारित गर्न लागिएको बताउँदै डा. केसीले अनसन सुरु गरेका हुन्। डा. केसीले ४० दिनअघि मात्र २३ दिन लामो आमरण अनसन स्थगित गरेका थिए ।

त्यसबेला पनि मुख्य विवाद चिकित्सा शिक्षा विधेयककै थियो र अहिले पनि त्यसै मुद्दामा अल्झिएका छन् उनी। संसदको सोमबारको बैठकको कार्यसूचीमा विधेयक परेको सूचना पाएलगत्तै डा. केसीले आकस्मिक रुपमा आमरण अनसन सुरु गरेका हुन । तर,सत्र दिनको अल्टिमेटम दिएको ६ दिन नपुग्दै डाक्टर केसीले आमरण अनशन थाले त्यही पुरानो चार बुँदे माग लिएर।

असोज २० गते बस्ने भनेको अनशन किन अगाडि र अकस्मातरु डाक्टर केसीको अनशनले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ।

भलै यो विधेयक सोमबार पारित हुने छैन । स्रोतहरुका अनुसार दलहरुबीच विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने तर सभामुखले हटाउने समझदारीअनुसार नै आएको हो ।

यस्ता छन् डा.केसीको मुख्य मागहरु

१) माथेमा प्रतिवेदन तथा हाम्रा सुझावअनुरुप परिमार्जन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।

२) मेडिकल माफियासितको मिलेमतोमा एमबीबीएसका लागि सरकारले तोकेको भन्दा दशौं लाख बढी शुल्क अवैध रुपमा निर्धारण गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल खारेज गरी सरकारले तोकबमोजिम एमबीबीएसका लागि रु ३८,५०,००० (काठमाडौं उपत्यकाभित्र), रु ४२,४५,००० (उपत्यकाबाहिर) तथा बीडीएसका लागि रु १९,३२,६१२ कायम गरियोस् ।

३) माफियासित मिलेमतो गरेर अरबौंको चलखेल गर्ने डिन राजेन्द्र कोजुलाई तत्काल बर्खास्त गरियोस् । त्रिविअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तरको शुल्क रु २२,५०,००० कायम गरियोस् ।

४)अनियमिततापूर्वक धेरै शुल्क तोक्ने तथा खाली भवनलाई एमबीबीएसको सम्बन्धन दिने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गरियोस् । आइओएमबाट त्रिविले खोसेर लगेका अधिकारहरु तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

५) बर्खास्त गरिएका आयल निगमका प्रमुखमाथि छानविन गरेर उनले हिनामिना गरेको अर्बौं रुपैयाँ असुलउपर गर्दै कारवाही गरियोस् ।

सोही भ्रष्टाचार काण्डमा उनीसित मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने सबै तहका अन्य सबै व्यक्तिहरु तथा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएर पनि कारवाहीमा नपरेका अन्य सार्वजनिक संस्थान, परिषद् र संस्थाका पदाधिकारीहरुमाथि समेत तत्काल पदच्युत गरेर छानविन तथा कारवाही गरियोस् ।

६) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल अध्ययन–अध्यापन शुरु गर्ने गरी बजेट तथा अन्य व्यवस्था गरियोस् ।

७) कैलाली र दाङका सरकारी मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । डोटी–डडेल्धुरा, धनुषा–महोत्तरी, उदयपुर, पाँचथर–तेह्रथुम आदि ठाउँमा तत्काल सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।