निकुञ्ज नियमावली जनमैत्री हुनुपर्नेमा जोड

कुमार श्रेष्ठ, बाँके । कञ्चनपुरका गोविन्द नेपालीलाई शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण बिस्तार गर्दा उठिबास लगाइयो । २०५८ सालमा नेपालीसँगै उठिबास लगाइएका सयौं परिवार अहिले पनि विजोगको जिन्दगी गुजारिरहेका छन् । नेपाली भन्नुहुन्छ, हाम्रो समस्या समाधान गर्न २९ वटा आयोग बने । तर, अहिलेसम्म समाधान निस्किएको छैन ।’
२०६४ माघदेखि नेपालीसहितको दुई हजार चार सय ७३ परिवार जंगल क्षेत्र कब्जा गरेर बसेको छ । त्यसमध्ये एक हजार चार सय ८० ले परिचय पत्र पाएका छन् । जंगलमा बसेकाले उनीहरुले जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता वा सरकारी कुनै सुविधा पाएका छैनन् । नेपालीले एउटा घटना सुनाउनुभयो, एक दिन चोर लाग्यो । उजुरी गर्दा उल्टै सरकारी अधिकारीहरुले हप्काए । हामी अहिले चोर र जंगली जनावरबाट सुरक्षित छैनौ ।’
बर्दियाका घुमलाल सोनाहाले माछा मार्ने र सुन चाल्ने हाम्रो परम्परागत पेशालाई निकुञ्ज अधिकारीहरुले रोक लगाएको बताउनुभयो । बर्दियाका घुमलालसँगै बालकृष्ण र शान्ति सोनाहाले निर्वाध रुपमा माछा मार्न र सुन चाल्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो । बर्दियाकै प्रवेश चौधरीले निकुञ्जबाट आउने जनावरले पु¥याउने क्षतिको कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  दाङका मौसम आचार्यले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्जको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय जनताको जीवनयापनमा खर्च गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । बाँकेकी केशकुमारी भण्डारी वलीले मध्यवर्ती भित्र र बाहिरका जनतालाई भेदभाव हुने गरेको बताउनुभयो ।
खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने फियान नामक संस्थाले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (पाँचौं संशोधन) र खाद्य अधिकार विषयक अन्तरक्रियामा चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मका निकुञ्ज पीडितको कुरा सुनेपछि संसदीय वातावरण संरक्षण समितिका उपसभापति राजाराम स्याङ्तानले नयाँ ऐन सकेसम्म जनतामुखी बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली बन्ने क्रममा रहेको छ । समितिले विभिन्न क्षेत्रबाट राय सुझाव लिइरहेको छ । समितिका उपसभापति एवं त्यही अन्तर्गत रहेको वन उपसमितिका संयोजक स्याङ्तानले परम्परागत रुपमा उपयोग गर्दै आएको सुविधायुक्त बाटो, चरिचरण, माछा मार्न, जंगली कन्दमुल टिप्न दिनुपर्ने कुरा नियमावली समेट्न लागि परेको बताउनुभयो । ‘जंगली कन्दमुललाई खाद्य अधिकारमा राख्नु पर्छ भनेर लागेका छौं, कतिपय जातीको संस्कृतिसँग जोडिएका बस्तु उनीहरुले निर्वाध रुपमा पाउनु पर्छ ।’ सोनाहाले माछा मारेर र सुन चालेर सुविधा लगाउदै आएका छन् भने उनीहरुको तथ्यांक निकालेर उनीहरुलाई त्यो सुविधा दिनुपर्ने उपसभापति स्याङ्तानले बताउनुभयो ।
जनावरले मान्छे मार्दा दश लाख रुपैया दिइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । उपसभापति स्याङ्तानले छुट्टै क्षतिपूर्ति कोष व्यवस्था गर्न दबाब दिएपनि सरकारले नमानेको बताउनुभयो । ‘अहिले क्षतिपूर्ति निकासा भएर आएपछि दिने गरिएको छ । त्यो झन्झटिलो र ढिलो हुन्छ, स्याङ्तानले थप्नुभयो, छुट्टै कोष स्थापना गर्न सकेमा तत्काल दिन सकिन्थ्यो ।’ उहाँले सरकारले भारतमा गएर उपचार गर्दा सरकारले त्यहाँको बिल भरपाईलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्दा नमानेको बताउनुभयो । ‘सीमावर्ती जिल्लाका अधिकांशले भारतमा गएर उपचार गर्छन् ।
जनावरले आक्रमण गरेपनि उनीहरु उतै जान्छन् । तर, सरकारले उता उपचारको बिल भरपाई मान्दैन, स्याङ्तानले भन्नुभयो, त्यसो हो भने उसलाई नेपालमा बाचुन्जेल उपचार गर्नुप¥यो ।’ स्याङ्तानले एक महिना अवधि रहेकाले यही बीचमा नियमावली पास गराउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
सांसद देवराज भारले नियमावली जनतामैत्री बन्नु पर्ने बताउनुभयो । निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ने जनताहरु जनावरबाट पीडित भइरहेकाले समाधानका दीर्घकालिन समाधान खोज्नु पर्नेमा फियानका क्षेत्रीय संयोजक सुरेश गौतमले बताउनुभयो ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले परम्परागत पेशालाई संकट पार्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले नियमावलीमा क्षतिपूर्तिको आधार किटान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका निमित्त वार्डेन लालबहादुर भण्डारी, जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज बर्तौला, जिल्ला कृषि कार्यालयका बसिर अहमद खाँलगायतले नियमावली समस्या समाधानमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अन्तरक्रियामा मध्यवर्ती क्षेत्र जनअधिकार महासंघका अध्यक्ष छविलाल न्यौपानेले मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका समुदायको जिविकोपार्जनको सवालमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
नाम ‘नेपाली’ राख्नुपर्छसंसदीय वातावरण संरक्षण समितिका उपसभापति राजाराम स्याङ्तानले नेपालले अर्को देशलाई दिने जनावरको नाम ‘नेपाली’ राख्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । ‘हाम्रो देशबाट गैडालगायतका जनावर अर्को देशलाई दिने गरिन्छ । जुन देशलाई दिएपनि त्यो जनावरको नाम नेपाली राख्नु पर्छ भनेर मैले लबिङ गरेको छु, स्याङ्तानले भन्नुभयो, नेपालबाट दिइएको जनावरको नाम नेपाली राख्दा त्यो देशमा बस्ने नेपालीको आत्मसम्मन बढ्छ । पहिचान मेटिदैन ।’ माउमात्रै होइन, उसले जन्माएको सबै बच्चाको नाम पनि नेपाली नै राख्नु पर्नेमा स्याङ्तानको जोड थियो ।