प्रशान्त वली, काठमाडौं
१० वर्षे माओवादी युद्धका क्रममा भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानविन गरी पीडितलाई कारबाही र पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने काम कछुवाको गतिमा अघि बढेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद सकिन १ सय ५० दिन बाँकी रहँदा आयोग अझै उजुरी छानविनको प्रक्रियामा नै अल्झिएको छ। दुवै आयोगले आगामी माघ २८ सम्म द्वन्द्वका घटनाहरूको यथार्थ बाहिर ल्याई दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र पीडितलाई परिपुरण दिइसक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
अहिलेसम्म दुवै आयोगले ६६ हजार ९३ वटा उजुरी संकलन गरेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६३ हजार वटा र बेपत्ता पारिएका आयोगले ३ हजार ९३ थान उजुरी संकलन गरेको छ। यद्यपि ती उजुरीको टुंगो माघको अन्तिम सातासम्म लगाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सबै प्रदेशमा सहन्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा बारका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरेको छ। टोलीले घटनाको प्रकृति हेरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोग निकै अफ्ठेरोमा परेको छ। ऐन संशोधन नहुँदा म्याद बढाउन पाइँदैन। हामीले सक्दो काम गरिरहेका छौं। प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार उजुरीका फाइल अध्ययन भइरहेका छन्। अब उजुरी संख्या र जिल्लाको विकटता हेरेर जिल्लामै उजुरी छानविन गर्ने गरी तयारी थालेका छौं।’ आयोगले यातना, आगजनी, यौनजन्य हिंसालगायतका विभिन्न शीर्षकका उजुरीहरू प्रदेशस्तरमा पठाएको छ।
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराधका बारेमा छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
गत माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिए पनि आयोगले आफ्नो कार्यलाई पूर्णता नदिएपछि थप एक वर्षका लागि दुवै आयोगको समय अवधि सरकारले बढाएको हो। आयोगले आगामी माघ अन्तिम सातासम्म उजुरीहरूको विस्तृत अध्ययन, पीडितको माग, उजुरीकर्ताहरूको फारम संकलन, पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म ३ हजार ९३ वटा उजुरी दर्ता भएको बताएको छ। जसमध्ये ३ सय २९ थान उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको छ। यस्तै एउटै व्यक्तिलाई १ सय ११ थान दोहोरो उजुरी परेको आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नदेखिएका २ सय २८ थान उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको छ।
एक हजार ३ सय २१ थान उजुरीको विस्तृत अध्ययन भइरहेको र जसमध्ये १ सय ५७ थान उजुरी आठवटा समूह बनाएर तीव्ररूपमा अनुसन्धान गरिएको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले बताउनुभयो। १ सय ४ वटा उजुरीको प्रारम्भिक छानविन सम्पन्न भएर अगाडि बढेको छ।
माघ मसान्तसम्म सबै काम सकिएला त भन्ने प्रश्नमा आयोगका अध्यक्ष मल्लिक भन्नुहुन्छ– ‘निकै गाह्रो छ। सक्दो लागिपरेका छौं। यदि आयोगको म्याद थपिएन भने अहिलेसम्म गरेका कामहरूका बारेमा सरकारलाई जानकारी गराउँछौं।’ अहिलेसम्म आयोगले आफ्नो कामलाई दु्रतरूपमा अघि बढाएको बताउँदै आए पनि तोकिएको समयावधिमा काम नसकिने लगभग पक्कापक्की भएको छ। व्यक्ति बेपत्ता पार्नुको कारण, प्रकृति र स्तरको सत्यता जाँच गरी अभिलेख राख्ने, पीडितको अवस्थाको बारेमा छानबिन गर्नेे, पीडितका परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, पीडितका परिवारका लागि परिपूरणको सिफारिस गर्ने आयोगको उद्देश्य रहे पनि अझै आयोगले उजुरीमाथिको छानबिनलाई पूर्णता दिन सकेको छैन।