ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न आनाकानी गरेको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले एक महिनाअघि गत साउन १६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो। पौडेलको नाममा असन्तुष्टि जनाउँदै उपप्रधान तथा शिक्षा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आनाकानी गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगले सिफारिस गरेको नाम मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरी स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले पौडेलको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आनाकानी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएपछि मात्रै सदस्य नियुक्त गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा मन्त्री श्रेष्ठले धमाधम सदस्य नियुक्त गर्नुभएको छ। तत्कालीन शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अध्यक्ष नियुक्त भएपछि मात्रै सदस्यहरू नियुक्त गर्ने जनाउनुभएको थियो। तर शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरेको अध्यक्ष नियुक्त नगरी सदस्यहरू नियुक्त गर्नुभएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसनिकट तीन जनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले दयामान कर्माचार्य, भुमा श्रेष्ठ र अमुदा श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको छ। बोर्डमा १३ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। विभिन्न क्षेत्रका ६ जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था शिक्षा ऐनमा छ। शिक्षा मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरिसकेको अध्यक्ष पौडेलबाहेक विभिन्न क्षेत्रका ६ जना सदस्य नियुक्त गरेको छ।
अध्यक्षको तलब सुविधा कति हुने भन्ने विषयमा सहमति गर्न अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको कारण ढिलो भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले सहमति आउन ढिलो भएको कारण मन्त्रिपरिषद्मा सिफारस गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयका अधिकारीले भने अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रीको मानसिकता नभएको कारण ढिलो भएको आरोप लगाएका छन्। नियुक्ति गरेपछि फाइल पठाउँदा पनि कुनै समस्या नपर्ने अवस्थामा फाइल पठाएको बहानामा अर्कै निर्णय गर्न अर्थमा फाइल पठाएको हो। लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले आयोगले नाम सिफारिस गरिसकेपछि शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। ‘यो नियमित नियुक्ति होइन, सिफारिस समितिले गरेको निर्णय भएकाले यति दिनभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि प्रावधान छैन।’ –उहाँले भन्नुभयो।