बाढीपीडित बढेको बढ्यै



नेपाल समाचारपत्र, बाँके । बाँकेमा १८ हजार घरधुरीले बाढीपीडितको फाराम भरेका छन् । अझै फाराम आउने क्रम जारी नै रहेको छ ।
जिल्ला आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र (डिओसी) का प्रमुख गौरीलाल बुढाथोकीले १८ हजार घरधुरीको फाराम आएको र तीमध्ये केही ठाउँको ‘इन्ट्री’ गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘पूर्ण क्षति हजारदेखि बाह्र सय घरधुरी होलान्, बाँकी आंशिक क्षति हुन्, बुढाथोकीले भन्नुभयो, अहिलेसम्म १४ हजार आसपासमा इन्ट्री भएको छ ।’
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले फाराम भर्नका लागि एक हप्ताको म्याद थपेको छ । अझै कति बढ्ने हुन् सम्बद्ध कर्मचारीहरु जिल्ल परेका छन् । हरेक ठाउँबाट लगत बढेर आएको छ । हरेक वडाबाट बास्तविक भन्दा बढी घरधुरीको लगत आएको छ ।
एक घरमा पाँच जना नै राख्ने हो भने नब्बे हजार पीडित भएको तथ्यांक आउँछ । यद्यपि, फाराममा १५, २०, ३० जना परिवार भएका घर पनि छन् । नक्कली बाढीपीडितको चापले गर्दा वास्तविक परिवार राहतबाट बन्चित हुने संभावना बढेको छ ।
बाँकेमा बाढीपीडितको यकिन तथ्यांक आइसकेको छैन । तथ्यांक नआएकाले राहतका प्याकेज गाउँमा पुगेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले एक हप्तामा राहतको प्याकेज पुग्ने बताउनुभयो ।
फारामलाई हेर्दा यसपाली २०७१ सालको भन्दा कयौ गुणा बढी पीडित हुने देखिएको छ । यसपालीकोजस्तै ठूलो बाढी आएको त्यतिबेला ९ हजार १ सय २८ आंशिक र ३ हजार २ सय १२ घर पूर्ण क्षति भएका थियो । त्यतिबेला पनि प्रारम्भिक राहत, चाडबाड खर्च, अधिकांश आंशिकले पाँच हजार र केही पूर्ण क्षतिभएकाले ५० हजार पाएका थिए ।
बाँकेमा बाढी आएपछि पीडित नभएपनि वडाका सबैजसोले फाराम भर्ने गरेका छन् । ‘बाढीमा राजनीति’ गर्न पल्केकाहरुको यतिबेला कस्सिएका छन् । पीडितमैत्री देखिने प्रयास गरेका छन् । छिमेकीले गलत गर्दा बोल्नु पर्नेहरु आफै फटाहीमा लाग्दा ‘तै चुप, मै चुप’ को स्थिति आइरहेको छ । यो राप्ती नदी तटीय क्षेत्रको प्रमुख समस्या नै बनेको छ ।
डुवान क्षेत्रमा जग्गा मात्रै भएका (घर नभएका), झुप्रो बनाएपनि बसोबास नगर्ने, सपरिवार काम गर्न भारततिर गएकाहरु पनि प्रत्यक्ष बाढीपीडित हुने गरेका छन् । यसका अलावा परिवारसंख्या टुक्राएर फाराम भर्ने गरिन्छ । चार जनाको परिवार छ भने कम्तीमा दुई वटा घर बन्ने गरेको छ । छोराधेरै छन् भने त अझ धेरै घर बन्छन् ।
नक्कली बाढीपीडितलाई रोक्ने र सक्कलीलाई राहतका प्याकेज तत्काल पु¥याउने कार्यमा सरकारी अधिकारीलाई कसैले सहयोग गरेको पाइदैन । गाउँका अगुवा, नेता, जनप्रतिनिधिहरु नै भावना बग्ने गरेका छन् । राजनीतिक दल सकेसम्म आफ्नो पकड भएको ठाउँमा राहत पु¥याउन पाए जनता आफूतिर लाग्ने दाउमा रहने गरेका छन् । बाढी आएपछि सधैं हुने नक्कली र सक्कलीको भीडलाई छुट्याउनका लागि सरकारी र स्थानीय अगुवाले पहल गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा खर्च थोरै लाग्ने र वास्तविकले पीडितले धेरै पाउने अवस्था आउँछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्