माथिल्लो कर्णालीबारे प्रमलाई ज्ञापन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ।

राजनीतिक दल, विज्ञ, सरोकारवालाहरूले आयोजना खारेजीको माग राख्दै आफ्नै निवासमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो।

राजनीतिक दल, विज्ञ, स्थानीय, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको एक टोलीले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेट गरी आयोजना खारेज गरेर सरकार आफैले बनाउनुपर्नेलगायत आठबुँदे माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। टोलीको नेतृत्व नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गर्नुभएको छ। केसी संसद्मा सहभागी दलका अध्यक्ष हुन्। ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै तुरुन्त खारेज गरेर नेपालको हितमा निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो। आयोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकामा प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले अहिले सम्झौता खारेज गर्नेे उपयुक्त समय आएको बताउनुभयो।

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले भारतीय कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतामा नियतबस राष्ट्रघाती बुँदा राखेर देशलाई क्षति पुर्याउने काम गरेको भन्दै परियोजना तत्काल खारेज गरी परियोजनालाई जलाशययुक्त विधिबाट बनाउन प्रधानमन्त्री देउवासँग माग गर्नुभयो। आयोजनाको नाममा नदी ओगट्ने भारतीय शासकको दाउ रहेको भन्दै खारेजीको विकल्प नरहेको केसीले बताउनुभयो। त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौतालाई पनि खारेज गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न माग गरिएको छ। नेपाली भूमि लिपुलेकलाई दुई छिमेकी मुलुक मिलेर आफ्नो बनाउने खोजिएको भन्दै देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

भूकम्पपीडितलाई पुनः स्थापित गर्न पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, उपत्यकाका खानेपानी पाइप विस्तारलाई व्यवस्थित र सडकका खाडल पुर्ने काम तत्काल सक्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि उठेका सवालहरूको जवाफ दिँदै माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौताप्रति जनस्तरबाटै विरोध भइरहेको बारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै परियोजनालाई नेपालको हितमा हुने गरी सम्झौतामाथि पुनर्विचार गर्न सकिने बताउनुभयो। माथिल्लो कर्णाली बचाऔं, राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले परियोजना राष्ट्रहितमा नभएको र अहिलेकै अवस्थामा बनेमा देशलाई ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै सरकारले आयोजनाको म्याद थप्न नहुने धारणा राख्नुभयो।

पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले संसारकै उत्कृष्ट आयोजनाका रूपमा रहेको ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सरकारले ९ सय मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न दिएर राष्ट्रघात गरेको भन्दै आयोजनाको पीडीए नै खारेज गर्न माग गर्नुभयो।

पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले आयोजना अहिलेकै सम्झौताअनुसार बनेमा तल्लो तटीय क्षेत्रका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र रानीजमरा, कुलरिया, सूर्यपटुवालगायतका सिँचाइ आयोजनामा गम्भीर क्षति पुग्ने भएकाले सम्झौता खारेज गरेर देश र नागरिको हितमा बनाउन माग गर्नुभयो। जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलाशययुक्त परियोजना विधिमा निर्माण गरेमा सुख्खायाममा नेपालमात्र नभई भारतसमेत लाभान्वित हुने भएकाले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो।

जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा जीएमआरलाई अहिलेसम्म कसैलाई नदिएको छुट दिएर राष्ट्रको हितविपरीत कदम सरकारले चालेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। देशलाई हानि पुग्ने थुप्रै प्रावधान राखिएकाले पीडीए नै खारेज माग गर्नुभयो। लिपुलेकबारे भारत–चीनबीच भएको सम्झौता गैरकानुनी भएकाले तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने माग भण्डारीले गर्नुभयो। सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना बनाउने जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरलाई दिएदेखि नै राजनीतिक दल, संघसंस्था, विज्ञ, स्थानीय सरोकारवालाहरूले संगठित रूपमा आयोजना खारेजीको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। साथै देउवाको आगामी दिनमा हुने भारतीय भ्रमणमा राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्नसमेत टोलीले सचेत गराएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर कुँवरले बताउनुभयो।