पुनर्निर्माणमा जनप्रतिनिधिलाई संलग्न गराउन निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पुनर्निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूलाई संलग्न गराउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार समितिको छलफलमा सांसदहरूले समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई तत्काल संलग्न गराउन सुझावसहितको निर्देशन दिएका हुन्।

सांसदहरूले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा कुनै नीतिगत तथा अन्य समस्या भए त्यसलाई फुकाउन सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिँदै पुनर्निर्माणलाई अझै गति दिन आग्रह गरेका छन्। समितिमा एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत बस्ती निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो। खनालले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई पुनर्निर्माणमा संलग्न गराउन सुझावसमेत दिनुभएको हो।

सांसद अमनलाल मोदीले नीतिगत गाँठाहरू भए फुकाउन सहयोग गर्ने बताउँदै कमजोर वर्गका व्यावहारिक समस्या हेर्न पनि आग्रह गर्नुभयो।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले आर्थिक स्रोत अभाव नहुने हो भने समयमै पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभयो।

‘भूकम्पपीडितको अवस्थाप्रति हामीहरू निकै सम्वेदनशील छौं। त्यसैले कुनै पनि पीडित सहयोग पाउनबाट वञ्चित नहोस् भनेर हामीले थुप्रै नीतिगत सुधार गरेका छौं’ –डा. पोखरेलले भन्नुभयो। कमजोर वर्गलाई सहयोग गर्न विभिन्न विकास साझेदारहरूलाई आग्रह गरिएको बताउँदै हालैमात्र बेलायती विकास संस्था डिफिडसँग ५० करोड रुपियाँ सहयोग सम्झौताको तयारी भइरहेको पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो।

डा. पोखरेलले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूलाई एक–एक वटा नमुना एकीकृत बस्ती निर्माणको नेतृत्व लिइदिनसमेत आग्रह गर्नुभयो। समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले नीतिगत र अन्य व्यवहारिक समस्या हल गर्न समितिका तर्फबाट पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो। समितिले केही दिनभित्रै प्राधिकरणसँग मिलेर संयुक्तरूपमा स्थलगत भ्रमण गर्ने र पीडितहरूको अवस्था बुझ्ने भएको छ।