सोलार प्लान्टको ठेक्का रद्द

काठमाडौं, (नेस)
ठेक्का प्रक्रिया विवादमा तानिएपछि २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जडानको ठेक्का रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्न सरकारलाई सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले ठेक्का सम्झौताका लागि भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले पुनः बोलपत्र आह्वान गरी आयोजना सुचारु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

विश्व बैंकको सहयोगमा विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गरेर नुवाकोटको त्रिशूलीमा रहेको आफ्नै सवस्टेशनको जग्गामा सोलार प्लान्ट राख्न ठेक्का आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणले सोलार प्लान्ट राख्ने ठेक्का चिनियाँ रिजन इनर्जी कम्पनीलाई १७ मे २०१७ मा दिएको थियो।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको पालामा विद्युत् प्राधिकरणले चिनियाँ पि·ाओ एन्ड हेरोन जेभी कम्पनीलाई ३ अर्ब ४ करोड रुपियाँमा ठेक्का दिने निर्णय भएको थियो।

यद्यपि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले थोरै रकममा ठेक्का लिएको दोस्रो नम्बरको कम्पनीलाई नदिई तेस्रो नम्बरमा रहेको रिजन इनर्जीलाई ३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि ६८ करोड रुपियाँ घाटा हुने भन्दै संसदीय समितिले चासो देखाउँदै ठेक्का रद्द गरेको हो।

यसअघि गत असार ३० गते बसेको समितिको बैठकले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ठेक्का रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समितिको सोमबारको बैठकमा बोलाइएका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक काफ्लेले पनि कुनै पनि कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय रद्द नगरी अर्को कम्पनीलाई दिनु गैरकानुनी भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो।

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई अनुसरण गर्दै पिङ्गावको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय लिइएको जिकिर गर्दै विश्व बैंकको गाइडलाइनभन्दा नेपालको ऐन र नियम बाध्यकारी हुने भन्दै आफ्नो बचाउ गर्नुभयो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने सौर्य प्रणालीको ठेक्काका सम्बन्धमा कुनै अनियमितता भएको पाइए आफू जस्तोसुकै कारबाही भोग्न र बेहोर्न तयार रहेको बताउनुभयो।

कम बोल कबोल गरेको छ भन्दैमा प्राविधिक रुपमा योग्य नभएको र दातृ निकायले समेत अस्वीकार गरेको बोलपत्रवालालाई ठेक्का दिन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ। तर संसद्ले भने सार्वजनिक खरिद ऐन र मुलुकको विद्यमान प्रावधानअनुसार कम बोलकबोल गर्नेलाई नै निर्माणको ठेक्का दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।