सरकारलाई गिज्याउँदै मासु जाँच ऐन

 

रोशन पराजुली⁄हेटौंडा

सरकारले राजधानीबाहिर ‘स्लटर हाउस’ चलाउनेलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। ‘स्लटर हाउस’ नहुँदा नागरिक दूषित मासु खान बाध्य भएकाले मासु बजार विस्तारका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो।

पशुपन्छी काटुनुपूर्व स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने २०५५ सालमा बनेको ऐनमा उल्लेख छ। निरोगी भए अत्याधुनिक बधशालामा काटेको मासुको पुनः गुणस्तर परीक्षण गरी कम्तीमा माइनस १० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा २४ घण्टा डिपफ्रिजमा राख्नुपर्छ। यसरी डिपफ्रिजमा राखिएको मासुमात्र बिक्री गर्न पाइने प्रावधान छ। तर, व्यवसायीले त्यसो नगरी मासु बेच्छन्। र, किन्नेले किन्छन्।

पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ पशु बधशाला र मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन हो। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र हित कायम राख्न मासु तथा मासुबाट बन्ने खाद्य पदार्थमा मिसावट रोक्न र मासुमा हुने स्वस्थता तथा मासुको स्वभाविक गुण बिग्रन नदिएर उपयुक्त स्तर कायम राख्ने उद्देश्यसहित बनेको ऐन प्रभावकारीरूपमा लागू भने हुनसकेको छैन।

२०५५ सालमा हेटौंडा नगरका चार किल्ला तोकेर देशमा पहिलोपटक ऐन लागू गरिएको थियो। ऐन कागजमा मात्र सीमित छ। हेटौंडा बजारमा रहेका पसलबाट मासु किनेर खाँदा होसियार हुनुपर्ने भएको छ। माछामासु व्यवसायीका कारण उपभोक्तालाई गम्भीर स्वास्थ्य समस्या हुने खतरा रहेको यससम्बन्धी जानकारहरूले बताएका छन्। व्यवसायीले माछामासु खुला तरिकाले झुण्ड्याएर राख्ने गरेका छन्।

खसी, कुखुरा काटेर प्लास्टिक वा अन्य हावा, ग्याँस र पानी नछिर्ने गरी फ्रिजिङ गरिएको छ भनेमात्र त्यस्तो मासु प्रयोग गर्न योग्य हुन्छ। तर, त्यसरी फ्रिजिङ गरिएको कम्तीमा १० घण्टा हुनुपर्छ। जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मकवानपुरका डा. सञ्जीव ठाकुरका अनुसार लगातार १० घण्टा फ्रिजमा सुरक्षित तरिकाले पोको पारी राखिएको मासुमात्र खानयोग्य हुने बताए। यसबाहेक मासु व्यवसायीले सुरक्षाका थुप्रै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

हेटौंडाका करिब २ दर्जन बढी माछामासु पसल छन्। मासु बिक्री गर्नेले एप्रोन (सफा कपडा) लगाउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूले हातमा सुरक्षित पन्जा प्रयोग गर्नुपर्ने नियम पनि छ। तर, नियम जति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। पसलमा बेच्न राखिएका मासु अस्वस्थ भएको सर्वसाधारणको गुनासो छ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डा. रामप्रकाश प्रधानले उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु प्रयोग गर्ने वातावरण बताउन आफू लागिपरेको बताए। उनले यसबारे उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई जानकार बनाउनुपर्ने बताए। उनले यसबारे व्यवसायीको चेतना वृद्धिको काम गरिने बताए।
ऐनले मासु भन्नाले मानिसले खानयोग्य पशुको मासुलाई संकेत गरेको छ। ऐनलाई कागजीरूपमा मात्र बुझ्ने हो भने उपभोक्ताको हितमा राम्रो व्यवस्था गरेको छ। इजाजतपत्र नलिएर पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु बिक्री गर्न नपाइने नियमले धेरै कुरा व्यवस्थित गर्नसक्छ। तर, यहाँ प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालित मासु पसल वा बधशाला छन्।

त्यसो त राज्यले ऐनअनुसार कार्यान्वन गर्न सकेको छैन। सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा पशु बधशाला स्थापना गर्न सक्नेछ भनिए पनि बधशाला स्थापन हुन नसक्दा जथाभावीरूपमा मासुको कारोबार हुने गरेको छ।

कसैले व्यवसायीका रूपमा बधशाला सञ्चालन गर्न चाहे गैरसरकारी क्षेत्रमा पशु बधशाला स्थापना गर्न सरकारले तोकेबमोजिम इजाजत दिन सक्नेछ। तर, गैरराज्यका तर्फबाट व्यवस्थित बधशाला सञ्चालन भएको पाइँदैन।