ठूला दल प्रदेश–२ मा सक्रिय

बीपी साह, काठमाडौं
स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन बाँकी रहेको २ नम्बर प्रदेशमा बढी सिट हात पार्न प्रमुख दलहरू सक्रिय भएका छन्। प्रमुख दलहरू २ नम्बर प्रदेशकेन्द्रित छलफल गरिरहँदा संविधान संशोधन मुख्य एजेन्डा बनेको छ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले साउन ५ गते २ नम्बरको प्रदेश भेला बोलाएको छ भने ९ गते जनकपुरधाममै केन्द्रीय नेतृत्वको उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्दै छ। काठमाडौंमा हुने प्रदेश भेलामा २ नम्बर प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई बोलाइएको छ।

यता नेकपा एमालेले बिहीबार मधेसमा कसरी एमालेको छवि राम्रो बनाउने र तेस्रो चरणको निर्वाचनमा कसरी सहभागी हुने विषयमा अन्तरक्रिया गरेको थियो। मधेसका बुद्धिजीवीहरूसँग एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संविधान संशोधनका विषयमा मधेसीहरूले कुरा उठाएका थिए। काठमाडौंको कार्यक्रमपछि एमाले २ नम्बर प्रदेशमै विभिन्न कार्यक्रम लिएर जान लागेको बताइएको छ।

त्यस्तै, सत्तारूढ अर्को घटक माओवादी केन्द्रले पनि साउनको पहिलो साता २ नम्बर प्रदेश केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ। २ नम्बर प्रदेशमै प्रशिक्षण कार्यक्रमको तयारी भइरहेको माओवादी नेता एवं शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले बताउनुभयो।

कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘२ नम्बर प्रदेशको मुख्य एजेन्डा संविधान संशोधन हो। यसअघि पनि जिल्ला सभापतिहरूले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जान आग्रह गर्नुभएको थियो। अबको भेलामा पनि सोही कुरा उठ्नेछ।’

एमालेको अन्तरक्रियामा सहभागी मधेसी बुद्धिजीवीले संविधान संशोधन गरेर संशोधनको स्वामित्व एमालेलाई लिन सुझाव दिएका थिए। मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले संविधान संशोधन गरेर एमाले निर्वाचनमा सहभागी भए मधेसमा पनि सबभन्दा बढी सिट जित्ने बताउनुभयो। वरिष्ठ पत्रकार सुकेश्वर पाठकले संविधान संशोधनका विषयमा एमालेको धारणा प्रस्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।

यता माओवादी केन्द्रका नेता साहले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै पार्टी पनि संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी नेतृत्वले नै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गरिसकेकाले माओवादी संशोधनको पक्षमा रहेको र निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन गराउन तयार रहेको बताउनुभयो।

संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले तेस्रो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा गएको खण्डमा आन्दोलनको चेतावनीसमेत राजपाले दिएको छ। सो पार्टीले भावी कार्यक्रमबारे बिहीबार धारणा ल्याउने बताइए पनि कुनै धारणा सार्वजनिक गरेन।