तह लाग्दै ६० हजार कर्मचारी

सुनील महर्जन, काठमाडौं

सरकारले हाल केन्द्रको प्रत्यक्ष मातहत रहेका करिब ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न विधयेक ल्याएको छ।

सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सो विधेयक ल्याइएको हो। विधयेक लागू भएपछि केन्द्रमा रहेका ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको अनुमान रहेको छ।

‘केन्द्रले हाल गर्दै आएको ४० प्रतिशत काम संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा सरेको छ। सोही अनुरूप कर्मचारीहरू पनि समायोजन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ’ –सचिव थपलियाले भन्नुभयो। सोही अनुरूप सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन विधयेक २०७४ आइतबार संसद्मा पेस गरेको छ।

कर्मचारी समायोजन
विधेयक संसदमा

व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकमा कानुन मन्त्रालयसमेत सम्हालेका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले विधेयक पेस गर्नुभयो। विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको चारवटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यसमा हाल कार्यरत पद र समायोजन हुने पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान र कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगाना ‘घरपायक’ आधारमा समायोजनको कार्य अघि बढाइने विधयेकमा भनिएको छ।

विधयेकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम गठन भएका सेवाका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया पनि विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ।

ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र सेवा सञ्चालन गरिरहेका निकायसँग सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको विवरण माग गर्नेछ। मागिएको विवरण सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले तोकेको अवधिभित्र पठाउनुपर्ने पनि छ।

कर्मचारी समायोजनको समन्वय र अनुगमन गर्न एउटा समिति बन्नेछ। मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन्। समन्वय समितिमा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ।

समायोजन हुने कर्मचारीले खाईपाई आएको तलब, भत्ता, उपदान, उपचार खर्च आदि सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन बनाउने पाइने छैन। समायोजन भएका कर्मचारी कुनै कारण सेवाबाट अलग भए प्रचलित कानुनबमोजिम उसले पाउने सबै सुविधा सरकारले व्यहोर्नेछ। तर, भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुने गरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई भने त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराइने विधेयकमा उल्लेख छ।

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नेछ। समितिले तीनै तहको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्यसमेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनै तहको कर्मचारी दरबन्दी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ।

कर्मचारीको दरबन्दी सिफारिस गर्दा समितिले स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी समायोजन भई पदपूर्ति हुने दरबन्दीको विवरणसमेत उल्लेख गरिनुपर्छ। समितिले बढीमा एक वषभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी सिफारिस गर्नेछ।

विधेयकअनुसार समायोजनका क्रममा तोकिएको कार्यालय नजाने कर्मचारीहरूलाई ३५ दिनपछि स्वतः अवकाश दिइनेछ। समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर भइसक्नुपर्नेछ। म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी कुनै कर्मचारीले अवकाश पाएमा उसले प्रचलित कानुनबमोजिम पाउने सुविधा भने पाउनेछ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरह र सोभन्दा माथिका कर्मचारीको हकमा सरकारले समायोजन गर्ने छ। अन्य कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सेवा, समूह वा उपसमूहको मिल्दो समान पदमा समायोजन गर्ने विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ।

समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तभरण, उपचार खर्च तथा सञ्चित विदाको रकम सरकारले व्यहोर्ने छ। विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो। सांसद सुवालले राजस्व आम्दानीको ४० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीको तलब र पारिश्रमिक खर्च गर्नुपर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न नपाउनेजस्ता बाध्यकारी प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने भन्दै विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो।

विधयेक संसद्मा विधिवत पेस भएको छ। त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा र दफावार छलफल गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि आवश्यक संशोधन गर्नुपरे संशोधन गरिनेछ। त्यसका लागि कम्तीमा २ महिना लाग्नेछ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरत गौतमले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।