जमिन र जनताको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण ः पौडेल

नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा सांसद रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आजको मुख्य चुनौती भनेको नै ‘कृषि योग्य जमिन र काठमाडौंमा बस्ने जनताको व्यवस्थापन’ भएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ।

व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकमा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै नेता पौडेलले शहरमा जनताको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने र गाउँ दिन प्रतिदिन रित्तिदै जाने परिपाटीले बढेको बताउनुभएको थियो।

मुुलुकको ग्रामीण भेगमा रहेको खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको र उत्पादनमा समेत कमी भइरहेको तर्फ पनि उहाँले संसदको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो। जमिन बाँझो बन्दै जाँदा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको बताउँदै नेता पौडेलले यही कारणले गर्दा नै अहिले खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको पनि उहाँले बताउनुभएको थियो।

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि देशभरबाट काठमाडौं शहरमा मानिसहरू थुप्रिएको भन्दै कांग्रेस नेता पौडेलले अब यस्ता अवसरहरू काठमाडौंबाहिर उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

‘अबका दिनमा शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीका अवसरलाई राजधानीभन्दा बाहिर लैजाने गरी बजेट केन्द्रित हुनु जरुरी छ’ पौडेलले भन्नुभयो– ‘अहिले सरकारले लमजुुङ र अछाममाको खेतीयोग्य जमिनलाई शहर बनाउने कुरा बजेटमा ल्याएकोे विषय राम्रो भए तापनि खाद्यान्नको उत्पादन हुने र हराभर खेतीयोग्य जमिनलाई मासेर शहर बनाउनु राम्रो नहुने स्पष्ट पारेका छन्।’ सरकारले अहिले १० वटा व्यवस्थित शहर बनाउने कुरा राम्रो भएपनि खेतीयोग्य जमिन धेरै मासिने उल्लेख गर्नुभएको थियो।

अब जिल्लामा रहेका संरचनाहरू गाउँगाउँमा सर्दै जाने हुनाले गाउँका खेती योग्य जमिन अझ बढी नष्ट हुने खतरा रहेको बताउँदै सरकारले यस विषयमा गम्भिर भएको सोच्न जरुरी रहेको बताउँदै नेता पौडेलले अहिले नै यस विषयमा सोच्न नसके मुलुकको भविष्य कता जाने हो भन्न नसकिने पनि बताउनुभएको थियो।

छिमेकी मुलुक चीनको उदाहरण दिंदै नेता पौडेलले चीनले हिल्साभन्दा पारिपट्टि रहेको खोलामा सानो–सानो दूरीमा पनि बाँध बाँधेर पर्याप्त जलविद्युत निकाली रहेकाले नेपालले पनि अपार जलश्रोतलाई उपयोग गरेर विकासको बाटोमा लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। हाम्रो देशमा रहेको अथाह जल सम्पदालाई प्रयोग गर्न सके नेपालले आउँदो १० वर्षमा विकासको ठूलो फड्को मार्न सक्ने नेता पौडेको भनाइ थियो।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल ज्यादा भएको भन्ने आफूलाई अपुष्ट सूचना प्राप्त आएको बताउँदै पौडेलले निर्वाचनका बेलामा यसरी हुने आर्थिक चलखेलले भोलिका दिनमा सुशासन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भनी प्रश्नसमेत गर्नुभएको थियो।

‘भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रियतासमेत कमजोर पार्ने तथा विकासलाई बिचलित गराउने भएकाले खर्चिलो चुनावको अन्त्य हुनुपर्छ’ पौडेलको भनाइ थियो ।

संसद् बैठकमा बोल्दै नेता पौडेलले आउँदो असोज २ गते स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने भनिए तापनि मधेस केन्द्रित दल विशेष गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी अझै पनि चुनावमा भाग लिने नलिने कुरामा स्पष्ट नभएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि अब यस विषयमा ठण्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको पनि बताउनुभएको थियो।
व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रामनारायण बिडारी तथा राममाया बोगटीले मनमोहन मेडिकल कलेजमा भएको मृगौला प्रकरणको विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनीहरूले इमानदार नेताको नाममा खोलिएको मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजमा नुवाकोटका एकजना बिरामीको थाहै नदिइ मृगौला निकालिएको भन्ने विषयका समाचारहरू अहिले पत्रपत्रिकामा आएकाले यस विषयमा छानबिन गरी दोषी मेडिकल कलेजलाई कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग मागसमेत गरेका थिए।

संसद् बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रामेश्वर फुँयालले अहिले विकास बजेटको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको समाचारहरू आइरहेको र विकास खर्च यति कम हुुनु राम्रो कुरा संकेत नभएको बताउनुभएको थियो।

सांसद फुँयालले काठमाडौंको चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक र मित्रपार्कदेखि बागमतीको किनारा हँुदै जाने सडक अहिले बिग्रिएर डुंगा लाग्ने अवस्थामा रहेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयको यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै बागमती किनाराको सडक बनाउँदा २१ सालको नापीबाट नै लालपूर्जा पाएका जनताले अझै मुआब्जा पाउन नसकेको प्रति पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो।
शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा धारणा राख्दै सांसदहरू अनुराधा थापा मगर, सारदा पौडेल, कृपाशुर शेर्पा, गणेश सिंह ठगुन्नालगायतले समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

छलफल जारी
व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबारको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक, २०७४ माथिको छलफल शुरु भएको छ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको शुक्रबार चौथो दिन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमाथिको विभिन्न खर्च शीर्षकहरूमाथि छलफल जारी रहेको छ।

विनियोजन विधेयकमाथिको आजको छलफल शुरु हुनुअगाडि बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहाुदर कार्कीले ‘अन्तर–सरकारी बित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७४’ र ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोग विधेयक, २०७४’ सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।