सशस्त्रभित्र आफ्नैलाई ‘सिध्याउने खेल’


 

दीपक रिजाल, काठमाडौं
विवादै विवादमा परेर सांगठनिक रुपमा बदनामी कमाएको सशस्त्र प्रहरी बलभित्र फेरि एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल शुरू भएको छ। स्थापना भएको १७ वर्षमा ९ वटा प्रमुख फेरेको सो संगठनका ४ जनामाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर अहिले अदालत धाइरहेका छन्।

बहालावा प्रमुख हुँदा नै भ्रष्टाचारको अभियोग लागेर निलम्बनमा परेका तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त नेपालको सुरक्षा इतिहासमा कलंक लागेर निलम्बनमा पर्ने पहिलो व्यक्तिको रुपमा दर्ता भएका छन्। सो संगठनभित्र नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट आएका अधिकृतबीच एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेको कारण पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ।

पछिल्लो पटक सो संगठनमा एकले अर्कालाई सिध्याउने गरी सशस्त्र प्रहरी ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेपछि अहिले संगठनभित्र तीव्र असन्तुष्टि मात्रै देखिएको छैन, त्यो असन्तुष्टि अहिले छताछुल्ल अवस्थामा पुगेको छ।

सो संगठनले पछिल्लोपटक गर्न लागेको ऐन संशोधनले संगठनभित्रका उच्च अधिकारीबीच तिक्तता उत्पन्न गराइदिएको छ। सो संगठनभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र सेवा अवधि ३२ वर्षे बनाउने खेलमा संगठनका प्रमुख नै लागेपछि विवादले उग्र रुप लिएको छ। सो संगठनका प्रशासन विभागका एआईजी पुष्पराम केसीको समूहले तयार पारेको ऐन संशोधन मस्यौदामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ३२ वर्षे सेवा अवधि बनाउन सिफारिस गरेको र उक्त मस्यौदाको विरुद्धमा संगठनका उच्च अधिकारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसमेत गुहारेपछि ऐन अहिले विवादमा परेको छ।

विवादले उग्ररुप लिएपछि एआईजी पुष्पराम केसीको नेतृत्वमा तयार पारिएको ऐनलाई स्थगित गरेर ऐन संशोधन गर्न अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ।

सबै एआईजी र डीआईजी सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजु अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसंग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘वरिष्ठ एआईजी प्रेमकुमार शाहीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले संगठनको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने छ।’ –प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो संगठनका बारेमा अहिले जे कुरा बाहिर आएको छ त्यसमा सत्यता छैन, संगठन अहिले एक ढिक्काका साथ अगाडि बढेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलभित्र देखिएको व्यक्तिवादी चरित्रले संगठन बद्नाम भएको भन्दै गृहमन्त्री जर्नादन शर्माले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई संगठनको हितविपरीत हिँड्नेमाथि कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।