चुनावै चुनाव

सबै चुनाव एकैपटक गर्न नसकिने आयोगको जनाउ

सुनील महर्जन, काठमाडौंनिर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा नभई फरक–फरक समयमा गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
सत्तारूढ दलका नेता र कतिपय मन्त्रीहरूले समेत प्रदेश र संघको निर्वाचन एकै चरणमा हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बेला आयोगले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सो धारणा राखेको हो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहित चार जना आयुक्त र प्रधानमन्त्री देउवाबीच भएको भेटमा आयोगले सो धारणा राखेकोे हो। भेटमा आयोगले प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र संघको निर्वाचनबीच एक÷एक महिनाको फरक गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको बुझिएको छ।

आयोगले २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि प्रदेश सभाको निर्वाचन असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यसै गरी आयोगले कात्तिक दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र आउँदो मंसिरको पहिलो हप्तामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको छ।

आयोगले प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानअनुसार आउँदो माघ ७ गतेभित्र ३ तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताउनुभएपछि प्रत्युत्तरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले आयोगको धारणाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो।

अबको प्रस्तावित कार्यतालिका
१. असोज २ गते प्रदेश २ को चुनाव ।
२. प्रदेश सभाको चुनाव असोज मसान्तभित्र ।
३. कात्तिक दोस्रो सातामा राष्ट्रिय सभाको चुनाव ।
४. मंसिरको पहिलो सातामा प्रतिनिधि सभाको चुनाव ।
५. चुनावको मिति घोषणा गर्नुअघि आउँदो साउन १५ गतेसम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक हुने ।
६. कानुनहरू असार मसान्तसम्ममा बनिसक्नुपर्ने ।

संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग  गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ‘प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कार्यक्रम शुरु गर्नुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको हुनुपर्ने र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन पारित भएर आउनु अत्यावश्यक भएको बारे ध्यानाकर्षण गरायौं।’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो।

निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि आउँदो साउन १५ गतेसम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक हुने र कानुनहरू असार मसान्तसम्म आइसक्नुपर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको डा. यादवले जानकारी गराउनुभएको थियो।

समयावधि कम भएको हुँदा मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनमा समेत केही परिमार्जनको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराइएको यादवले जानकारी गराउनुभयो। असोज २ गते गर्ने तय भएको प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीका बारेमा पनि आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएको थियो।