मध्यरातबाट मौन अवधि, ३५ जिल्लामा अनुगमन गर्न संयन्त्र

 

सुनील महर्जन, काठमाडौं
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने मौन अवधि आइतबार मध्यरातबाट शुरू भएको छ।

१, ५ र ७ प्रदेशका ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि मौन अवधि शुरू भएको हो। मौन अवधि शुरू हुने अन्तिम दिन आइतबार दिनभर राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले विभिन्न चुनावी सभा गर्दै घोषित चुनावी प्रचारप्रसार कार्य टुंग्याएका थिए।

मतदाताहरूलाई राम्ररी सोच विचार तथा चिन्तन मनन गर्नका लागि मौन अवधिको प्रावधान राखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तह निर्वाचन, निर्देशिका, २०७३ को दफा ६९ मा मौन अवधिमा प्रचार गर्न निषेध गरिएको छ।

निर्देशिकाको दफा ६९ को (१) मा मौन अवधिमा (मतदान हुने ४८ घण्टा अघिदेखि) मतदानको काम पूरा नभएसम्म निर्वाचित हुने पदका लागि कुनै उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा मत लिने वा दिने उद्देश्यले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार गर्न नदिने प्रावधान रहेको छ।

यसअन्तर्गत सभा बोलाउन र आयोजना गर्न, कसैको पक्ष र विपक्षमा जुलुस निकाल्न र नाराबाजी गर्न तथा गराउन पाइँदैन। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मौन अवधिबारे जानकारी दिइसकेको छ।

आयोगको आचारसंहिता २०७२ मा मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्नो निर्वाचन चिह्न तथा प्रचारप्रसार सामग्री निकाल्नुपर्ने, एसएमएस, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक र भाइवरबाट समेत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन्।

तर, फेसबुक वा मोबाइलबाट मत मागेको वा चुनाव प्रचार गरेको अनुगमन गर्ने संयन्त्र पहिलो चरणको निर्वाचनमा आयोगले व्यवस्था गर्न सकेको थिएन। यसपटक पनि मौन अवधिमा मोबाइलको प्रयोग अत्यधिक हुने सम्भावना पनि आयोगले स्वीकार गरेको छ।

त्यसै गरी उम्मेदवार र राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न, पहिरन, टोपी, स्टिकर, ट्याटु, झोलाजस्ता सांकेतिक सामग्रीको प्रयोग र बिक्री गर्न तथा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आयोगले जनाएको छ।

त्यसै गरी उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पनि नपाउने निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। मौन अवधिमा दलहरू संयम रहने तथा निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गर्न र गराउन पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले आग्रह गर्नुुभयो।

निर्वाचनको मौन अवधि पालना नगरी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कुनै पनि किसिमले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गरिएको पाइएमा त्यस्ता दल, संस्था, उम्मेदवार र व्यक्तिहरूमाथि निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुने व्यवस्थासमेत आयोगले गरेको छ।

निर्वाचनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न बढी चलखेल हुने समय नै मौन अवधि भएकाले यसको निगरानी गर्न आयोगले सूक्ष्म अनुगमनदेखि थुप्रै तहमा छुट्टाछुट्टै अनुगमन टोली खटाएको छ।

आयोगले असार ७ गते निर्वाचन चिह्न दिएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रसार गर्न समय निकै अपुग रहेको गुनासो आएको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई समेत चुनाव प्रचारप्रसार गर्न भ्याइनभ्याई रहेको पाइएको छ।