ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त राजधानीका विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न बालुवा र गिट्टीको चरम अभाव भएको पाइएको छ।
स्थानीय निकायको निर्वाचनलगत्तै आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स्थानबाट बालुवा र गिट्टी ननिकाल्न स्थानीय निकायका पदाधिकारीले चेतावनी दिएपछि विद्यालय भवन निर्माण गर्न बालुवा र गिट्टीको चरम अभाव भएको हो। कच्चा पदार्थको अभाव भएपछि ठेकेदार कम्पनीले तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न गठित केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई पत्र पठाएको छ।
स्वच्छन्द निर्माण सेवा र लुम्बिनी विल्डर्सले गत बिहीबार सो इकाइलाई पत्र पठाएर जिल्ला समन्वय समितिले बालुवा र गिट्टी निकाल्न रोक लगाएका कारण काममा बाधा परेको जनाएका थिए। ठेकेदार कम्पनीको पत्र आएलगत्तै इकाइले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई जानकारी गराएको छ। इकाइ प्रमुख सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठले बालुवा र गिट्टी नभएको भन्दै दुई जिल्लाका ठेकेदारले काम रोकेको बताउनुभयो। कच्चा पदार्थ नै नभएपछि काम गर्न कठिनाइ हुने उहाँले बताउनुभयो।
दुई निर्माण कम्पनीले रामेछापका दुई र काभे्रका चारवटा विद्यालय निर्माण गर्न बालुवा र गिट्टीको व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले यस्तो समस्या देशभरि पर्न थालेको छ, स्थानीय निकायअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै पनि कच्चा पदार्थ निकाल्न रोक लगाएको हो।
इकाइ प्रमुख श्रेष्ठले यस्ता समस्याले गर्दा पुनर्निर्माण कार्यमा गम्भीर समस्या पर्ने बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीलाई अझै तीन महिनासम्म यस्तो समस्या पर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। छलफलको क्रममा रहेको र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि मात्रै काम गर्न सकिने उहाँले दाबी गर्नुभयो।
ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री सजहताका साथ उपलब्ध गराउने वातावरण बने समयमै निर्माणको काम सक्ने जानकारी गराउँदै अहिलेकै अवस्थामा निर्माण गर्न सम्भव नभएको जनाएको छ।
‘विद्यालय भवन निर्माण कार्य हुन नसकेपछि विद्यालय र विद्यार्थीलाई ठूलो मर्का पर्ने भएको छ। हामी चाँडै नै समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लागेका छौं।’ –इकाइ प्रमुख श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो। भूकम्पले ७ हजार ९ सय २३ वटा विद्यालय भवन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
‘तीमध्ये चालू आर्थिक वर्षभित्र २ हजार ७ सय विद्यालय निर्माण गरिसक्ने इकाइले दाबी गरेको छ। हामी जस्तोसुकै अवस्था भए पनि निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने छौं’ –श्रेष्ठले भन्नुभयो।
सरकारले भत्केका सबै भवन ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने जनाए पनि कम्तीमा पनि ६ वर्ष लाग्ने देखिएको छ। इकाइले आगामी वर्ष अझै कम विद्यालय निर्माण हुनसक्ने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया