मधेस आन्दोलनको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ कसरी ?

बीपी साह, काठमाडौं
२०६३⁄६४ को पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे सहमतिको आधारमा टुंग्याउने प्रयास भयो तर दोस्रो मधेस आन्दोलन भएपछि ८ बुँदे सहमति गरी आन्दोलन रोकियो। दोस्रो संविधान सभापछि संविधान जारी हुने बेलामा शुरू भएको तेस्रो मधेस आन्दोलन लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ।

६ महिनासम्मको निरन्तर बन्द हड्ताल र भारतीय सीमा अवरोधसम्मका कार्यक्रम भए पनि आन्दोलनको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ भएन। सत्तारूढ दल र आन्दोलनरत पक्षले दुई पटकसम्म तीन बुँदे सहमति गरे पनि सहमति कार्यान्वयन भएन। अहिले निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मधेसमा पुनः आन्दोलन चर्किंदै छ। जनता प्रत्यक्ष संलग्न हुने निर्वाचनलाई ओझेलमा पार्न आन्दोलनलाई कठिनाइ भइरहेको छ।

पटक–पटक मधेस किन आन्दोलित हुन्छ त? पहिलो मधेस आन्दोलनले मुलुकमा संघीयतालाई सुनिश्चित गर्दै ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश’को मागलाई स्थापित गरेको थियो। समानुपातिक समावेशी, नागरिकता समस्या र नेपाली सेनामा समावेशीकरणको मुद्दालाई स्थापित गरेको थियो। दोस्रो मधेस आन्दोलनमा पनि तिनै मुद्दाहरू दोहोरिए।

तेस्रो मधेस आन्दोलन पनि त्यही मागका लागि भयो। मधेस आन्दोलनले मुलुकमा संघीयता स्थापित गर्यो तर मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेस पाउन सकेन। अर्थात् स्वायत्त मधेस एक प्रदेश पाएन। बरु मधेस ६ टुक्रामा बाँडिएपछि तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो। अधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार समावेशीलाई ‘डाइलुट’ गर्न समावेशीका समूहहरू बढाइयो। नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेको प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार बराबर हुनेछ भन्ने मान्यतालाई स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाले मधेसी जनताको मताधिकारलाई खुम्च्याइयो। नागरिकतालाई अन्तरिम संविधानभन्दा पनि जटिल बनाइयो। त्यसकारण तेस्रो मधेस आन्दोलन भयो।

अब कता जाँदै छ त तेस्रो मधेस आन्दोलन? तेस्रो मधेस आन्दोलन दुई पटकसम्म स्थगित भइसकेको छ। राज्यले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि गर्दा चर्किने गरेको छ। विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार अहिले मधेसमा तीनवटा राजनीतिक धार देखिएको छ। जसमध्ये विजय गच्छदार–उपेन्द्र यादव समूह आन्दोलनबाट बाहिरिएको छ।

दोस्रो, मधेसी मोर्चाका ६ पार्टीबीच एकीकरण भएर निर्माण भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलन गर्दै छ। राजपाको आन्दोलनलाई राज्यले तुहाउने प्रयास गरिरहेको साह बताउँछन्। साह मधेसका माग सम्बोधनविना राजपाको आन्दोलन तुहिएको खण्डमा मधेसको तेस्रो शक्ति हावी हुने दाबी गर्छन्। तर, निर्वाचन पक्षधरहरू भने निर्वाचन भएपछि स्थानीयस्तरमा रहेको शून्यता अन्त्य हुने र त्यसले गर्दा अवाञ्छित गतिविधि गर्नेहरू आफै भाग्ने विश्लेषण पनि गरिरहेका छन्।

तेस्रो मधेस आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना कम देखेपछि पछिल्लो समय राजपाका प्रमुख नेता महन्थ ठाकुरले नै अलगाववादीलाई सहयोग पुग्ने खालका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। डा. सीके राउतको स्वतन्त्र मधेसको अभियानलाई नजिकबाट नियाल्दै गरेको नेपाली सेनाले डा. राउतलाई निस्तेज पार्ने पटक पटक अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।

अहिले पनि मधेसका केही भागमा निर्वाचन हुँदै छ। छिटफुट घटना पनि हुँदै छन्। अर्थात् निर्वाचन भइरहेको क्षेत्रमा पनि निर्वाचनलाई सरकारले सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेको छैन। आन्दोलनको केन्द्र २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन स्थगित गरिएको छ। अर्थात् असोज २ गतेको मिति तोकिएको छ। असोजअघि संविधान संशोधनसहित मधेसवादी दलका माग सम्बोधन नभए आन्दोलनले पुनः उग्ररूप लिने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर संशोधनको माग पूरा गर्न राज्य पक्षले चाहेर मात्रै पनि हुनेवाला छैन।

निर्वाचनको कारणले गर्दा यसअघि एकत्रित आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरू नै आन्दोलनबाट बाहिरिएको अवस्था एकातर्फ छ भने राजपाका कतिपय कार्यकर्ता नै कहिल्यै नटुंगिने यो आन्दोलनको पछि कति लाग्ने भनेर अन्य राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गरेको पनि पाइएको छ। यो जटिल अवस्थामा मधेस आन्दोलनको अबको सेफ्ल्यान्डिङ कसरी होला ? यो प्रश्नको सपाट जवाफ अझै मिलिसकेको छैन।