सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग प्रसंग उजुरीका चाङैचाङ

 

प्रशान्त वली, काठमाडौं
ान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउन गठित सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग उजुरीका ठेली मात्रै लिएर बसेको पाइएको छ। सत्य निरुपण आयोगका पदाधिकारीबीच केही समय झगडा गर्दैमा समय बितेको र बेपत्ता आयोगले पनि केही काम गरे पनि आवश्यक ऐन लामो समयदेखि संशोधन हुन नसक्दा कामहरू लठिबज्र अवस्थामा रहेका छन्। दुवै आयोगको म्याद विगतमा १ वर्षका लागि थपिएकामा अब करिब ७ महिना मात्रै बाँकी रहेको छ।

पीडकलाई कारबाहीका लागि आवश्यक पर्ने ऐन लामो समयदेखि संशोधन हुन नसक्दा ६१ हजारभन्दा बढी दर्ता भएका उजुरीहरू सुनुवाइको प्रतीक्षामा रहेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ३ हजार ९३ वटा गरी ६१ हजार १ सय ४५ थान उजुरीहरू परेको सम्बन्धित आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

के अब दुवै आयोगले ७ महिनाभित्र सबै काम टुंगोमा पुर्याउँछन् त भन्ने जिज्ञाशामा दुवै आयोगका पदाधिकारी भन्छन्– ‘काम सकिँदैन। आयोगको म्याद थपेर भए पनि मुद्दाहरू किनारा लगाउनुपर्छ। हामी हदैसम्मको प्रयास गरिराखेका छौं। द्वन्द्वजस्तो संवेदनशील विषयको मुद्दा नटुंग्याउने हो भने त अन्तर्राष्ट्रिय निकायले समेत घेरा हाल्न थाल्छन्।’

आयोगको म्याद थप्ने विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरू खुलेर नबोले पनि भित्री आसय भने म्याद थप्नेतिर रहेको बुझिन आएको छ। यद्यपि त्यसका लागि फेरि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। बेपत्ता छानविन आयोगले जिल्लास्थित शान्ति समितिको कार्यालयहरूमार्फत पनि आफ्नो सेवा शुरू गरेको छ।
त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बल्ल प्रदेशस्तरमा सरकारी वकिलको कार्यालय रहेका स्थानहरूमा आयोगको मुकाम कार्यालय खडा गरेको छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले उजुरीहरूको छानबिन प्रारम्भ भइसकेको बताउनुभयो। सबै उजुरीहरूको टुंगो नलागे अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था चुप लागेर नबस्ने भन्दै उजुरीको टुंगो लगाउन हदैसम्मको प्रयास गरिने उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष गुरुङ र सदस्य माधवी भट्टबीच केही समय अघिसम्म राष्ट्रिय चर्चा हुने गरी झगडा पर्दै आएको थियो।

त्यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा आयोगका अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो– ‘काम कारबाहीको सामान्य विवाद हो। यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन।’ सत्य निरुपण आयोगले मुकाम कार्यालय खडा भएका स्थानमा विभिन्न प्रकृतिका प्रति कार्यालय १ हजार उजुरीहरू पठाएर कार्य प्रारम्भ गरिसकेको सो आयोगका सदस्य मञ्चला झाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगले यातना, आगजनी, यौनजन्य हिंसा, बलात्कारलगायतका विभिन्न शीर्षकका उजुरीहरू प्रदेश मुकाममा पठाएको छ। ती उजुरीहरूको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र तयार गर्ने गरी ३ सदस्यीय विज्ञ टोली गठन भएको छ। आयोगको मुकाम कार्यालयबाट उजुरी अनुसन्धानको काम धमाधम शुरु भइसकेको छ।’

ढिलै भए पनि मुकाम कार्यालयमा उजुरी माथी छानविन प्रारम्भ हुँदा पीडितहरूलाई न्यायमा विकेन्द्रीकरणको आशा पलाएको आयोगका अर्का सदस्य माधवी भट्टले बताउनुभयो। यसैबीच, आयोगका अध्यक्ष गुरुङसँग तपाईंको झगडाको विषय के हो भन्ने जिज्ञासामा आयोगका सदस्य भट्टले भन्नुभयो– ‘व्यक्तिगत झगडा होइन। उहाँ बिदामा बस्नुभएको थियो। अहिले एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा काम भइराखेको छ।’

उजुरीको विषयमा सरकार संवेदनशील बन्न नसक्दा उजुरीहरू कागजमा मात्रै सीमित भएको दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ। जसले गर्दा न त पीडितले आवश्यक क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन् न त पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छ। सशस्त्र द्वन्दको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूको बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५८ हजार ५२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविनका लागि गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ३ हजार ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये १ सय ८३ वटा मुद्दा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेकाले तामेलीमा राखिएको आयोगका उपसचिव सन्तोषकुमार गिरीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। यसै गरी, एकभन्दा बढी व्यक्तिले एउटा व्यक्तिको नाममा दुई वटा उजुरी दिएकाले १ सय ६ वटा उजुरी दोहोरो उजुरी शीर्षकमा राखिएको छ। कुल उजुरी संख्यामध्ये २ हजार ७ सय ८८ वटा उजुरी कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ। जसमध्ये १ सय ६ वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि आयोगको बैठकमा प्रस्तावका लासग पेस गरिएको छ। आयोगको सूचना अधिकारीसमेत रहनुभएका रेग्मीले भन्नुभयो– ‘पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं। वास्तविक पीडित भएको प्रमाणित भए क्षतिपूर्ति दिलाउने काम हुन्छ।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले आयोगले निर्धारित समयमा आफ्नो पूरै काम गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ। आयोगको समयावधि सकिन ७ महिना मात्रै बाँकी रहेकाले सरकारले पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कानुन नबनाउँदासम्म कामले पूर्णता पाएको नठहर्ने आयोगका अध्यक्ष मल्लिकको भनाइ छ। मल्लिकले नेपाल समाचारपत्रको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘आयोगको म्याद थप्ने कानुन पनि बनेको छैन। ऐन नबन्दा उजुरीको अनुसन्धान गरेर पनि कसरी पीडकलाई कारबाही गर्न सकिएला र ? त्यही पनि हामीले आयोगमा आएका उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानका लागि टोली गठन गरेका छौं। उजुरी अन्तिम टुंगोमा पुर्याउने कानुन बनाउन दलहरूले हेलचेक्रयाइँ गर्नुहुँदैन।’

गत माघ २६ गते आयोगको म्याद सकिए पनि आयोगले आफ्नो कामलाई पूर्णता नदिएपछि थप १ वर्षका लागि आयोगको समयावधि सरकारले बढाएको हो। आयोगले अबको ७ महिनाको अवधिमा उजुरीहरूको विस्तृत छानविन, पीडितको माग, उजुरी कर्ताहरुको फारम संकलन, पीडकलाई कानुनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस र पीडितलाई राहत उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।