प्रशान्त वली
स्थानीय तहको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नम्बर–२ को निर्वाचन मिति करिब ३ महिनापछि धकेलिएसँगै उम्मेदवारहरूलाई खर्च व्यवस्थापनका लागि निकै हम्मे पर्ने देखिएको छ। प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत रहेका ८ वटा जिल्लामध्ये केही जिल्लामा मात्रै उम्मेदवारको आधिकारिक टुंगो लागेको छ। यद्यपि, कतिपय जिल्लामा आन्तरिकरूपमा टुंगो लागे पनि बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन। टुंगो लागिसकेका उम्मेदवारहरूले कसरी खर्च व्यवस्थापन गर्दै छन् त ?
नेपाली कांग्रेस धनुषाले अझै उम्मेदवारहरूको टुंगो लगाएको छैन।
आन्तरिकरूपमा नाम घोषित भए पनि बाहिर नल्याइएको पार्टीका जिल्ला सचिव कोमलकान्त झाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले उम्मेदवारहरूको टुंगो नलागे पनि पार्टीका लागि भोट माग्न कार्यकर्तासामु सिंगो पार्टी नै गाउँदेखि वडा तहसम्म पुगेको छ। उम्मेदवार घोषित नहुँदा झण्डा, ब्यानर, पोस्टर, घोषणापत्र अझै बनाइएको छैन। जसले गर्दा त्यति खर्च भएको छैन। यदि उम्मेदवार घोषणा भइसके भने पार्टीले आर्थिक परिचालन समिति गठन गरेर कार्यकर्ताबाट चन्दा उठाई खर्च व्यवस्थापन गर्छ।’ चुनावको मिति पर सरेकाले प्रचारप्रसारलाई कम प्राथमिकता दिइएको र आन्तरिक भेटघाटलाई बढाइएको सो पार्टीले जनाएको छ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट सर्लाही हरिवन नगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार गणेश प्रसाईंले संगठनात्मक आधारमा चल्ने पार्टी भएकाले आर्थिक पाटोमा त्यति समस्या नभए पनि चुनाव सर्दा मानसिक तनाव बढ्दै गएको बताउनुभयो। बिनाकुनै आधार भरपर्दो सहमति नगरेर प्रदेशलाई अलग गर्ने तरिकाले राज्यले निर्वाचन सारेको मेयर पदका प्रत्यासी प्रसाईंको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘चुनावको मिति सरेकाले चुनाव नै हुन्न कि भन्ने लागिसक्यो। त्यसैले प्रचारप्रसार शुक्रबार बेलुकासम्म गरियो। अब त त्यति गरिँदैन। त्यसैले खर्च पनि त्यति साह्रो नहोला।’
संघीय समाजवादी फोरमको तर्फबाट गौर नगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवार गौरीशंकर यादवले चुनावी प्रयोजनका लागि १५ हजार रुपियाँ खर्च भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘गाडीमा डिजेल हाल्दा अली बढी खर्च हुन्छ। नत्र त कार्यकर्ताहरू कहाँ पुगे भने आफैं नास्ता पानी गरिदिइहाल्नुहुन्छ। चुनाव २ गते सरे पनि नसरे पनि आफ्नो खर्च आफैं व्यहोर्छु। पार्टीले सहयोग गर्दैन। चुनाव सर्दा खर्च बढ्ने भयो। अलि दुःख लागेको छ। खोई के गर्छन्–गर्छन् माथिका नेताले।’
सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार सुखराम यादवले चुनाव सार्दा आफूहरूलाई निकै अन्याय भएको र निकै खर्चिलो हुने बताउनुभयो। चुनाव सार्दा दैनिक खर्च बढ्दै जाने भएकाले आफूहरू समस्यामा परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टी प्रचारप्रसार कार्यालय खोलेका छौं। आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको छ। चुनाव सार्दा हजारौं रुपियाँ खर्चको भार पर्छ। तर, हामीले भीआईपी खर्च गरेका छैनौं। जहाँ जान्छौं, त्यहीं साथी छन्। मोटो खर्च गर्ने मानसिकता पनि छैन हाम्रो।’ लगत्तै जिल्लामा पार्टीले आर्थिक समिति गठन गर्ने र त्यही समितिमार्फत् अर्थ परिचालन गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
एमालेको तर्फबाट रौतहटस्थित गौर नगरपालिकाका मेयर पदका उम्मेदवार शम्भु साहले चुनाव हुने सुनिश्चित नै नभएकाले आफू प्रचारप्रसारमा नहिँडेको बताउनुभयो। असोज २ गते चुनाव हुने ग्यारेन्टी नभएकाले प्रचारप्रसारको कुनै अर्थ नभएको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले बताउनुभयो। ‘चुनाव भइहाल्यो भने पनि आफ्नै गाडी छ। प्रचारप्रसारमा त्यति साह्रो समस्या नहोला। अलि–अलि २⁄४ हजार खर्च बढ्छ। त्यो पार्टीले नै मिलाउँछ। चुनाव सरेकाले अब प्रचारप्रसार खर्चिलो र भड्किलो बनाउँदैनौं’, उहाँको भनाइ थियो– ‘अहिलेसम्म टिसर्ट, झण्डा केही बनाएका पनि छैनौं। उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएपछि बल्ल चुनाव हुने ढुक्क हुन्छ।’
पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनुभएका बसरुद्दिन अन्सारीले अहिलेसम्म ३ लाख खर्च भएको बताउनुभयो। चुनावी खर्च त बढ्ला नि चुनावको मिति सरेपछि भन्ने प्रश्नमा अन्सारीले भन्नुभयो– ‘१४ गते चुनाव हुन्छ भनेर पार्टीको प्रचारका लागि भेस्ट र झण्डा बनाउन दिऔं। तर, दुर्भाग्य चुनावको मिति सर्यो। खर्च निकै बढ्छ। पार्टीले चन्दा उठाउने सोच बनाएको छ। पार्टीले पैसा दिए पनि नदिए पनि चुनाव त लड्नै पर्यो।’ अन्सारी नेसनल मेडिकल कलेज पर्साका सञ्चालकसमेत हुनुहुन्छ।
फोरम नेपालबाट बीरगन्ज महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका विजय सरावगीले अहिलेसम्म ३ लाख खर्च भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले लगभग आधा चुनाव प्रचार भइसकेको बताउँदै व्यक्तिगतरूपमा खर्च व्यहोरेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगले साढे ७ लाखको खर्च सीमा तोकेको छ। अझै लगभग तीन महिना बाँकी छ प्रचार गर्ने समय। त्यही भएर आन्तरिक छलफलमै व्यस्त छौं। अब प्रचारप्रसारलाई चुनाव आउनु एक⁄दुई हप्ताअघिबाट तीव्र बनाउँछौं। खर्चको त कुरै छोड्दिनुस्। आफैं यताउता गरेर मिलाउने हो।’
चुनावमा उम्मेदवार बनेका अधिकांश असोज २ गते पनि चुनाव हुनेमा ढुक्क नभएको पाइएको छ। अझै राष्ट्रिय जनता पार्टी सहमतिमा नआएको र असोज महिना चाडवाडको महिना भएकाले पनि फेरी चुनाव सर्ने उम्मदवारहरूको तर्क छ। आगामी असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गत सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट बारा र पर्सा जिल्लामा निर्वाचन हुँदै छ। संविधान संशोधनलगायतका माग राख्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलन थालेपछि सो क्षेत्रको निर्वाचन स्थगित भएको हो।
प्रतिक्रिया