प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले पहिलोपटक अनुदान विनाको मल विक्री गर्ने तयारी थालेको छ। त्यसका लागि ८ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको छ। जसमध्ये ३ हजार ५ सय मेट्रिक टन डीएपी र ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन अल्मोनियम सल्फेट मल ल्याउन लागिएको र सबै मल एक दुई दिनभित्र आइपुग्ने साल्ट ट्रेडिङले बताएको छ।
निजी क्षेत्रले अनुदानबिनाको मल विक्री गरिरहेको र उपभोक्ताहरूलाई मध्यनजर गर्दै विकल्पका रूपमा अनुदानसहित र अनुदानरहित मल भित्त्याउन लागिएको साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी क्षेत्रले अनुदानबिनाको मल बेचिरहेका छन्। अब हामीले पनि सरकारी तबरबाट अनुदानसहितको मल बेच्न लागेका छौं। यसले उपभोक्तालाई सरकारको अनुदानको मल किने पनि अनुदानरहित मल किने पनि निजी क्षेत्रले दिने तुलनामा दुई⁄चार रुपियाँ भए पनि राहत प्राप्त हुन्छ।’
अनुदानविनाको मल आयातका लागि १८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। साल्ट टे«डिङका प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो– ‘परीक्षणका रूपमा पहिलो पटक किसानलाई निजीसँग लिनुभन्दा २ रुपियाँ भए पनि सस्तो होस् भनेर विकल्पका रुपमा अनुदानबिनाको मल ल्याउने तयारी गरेका हौं।’ सरकारले विगतका वर्षहरूमा अनुदानको मल विक्री गर्दै आएको थियो।
सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि ३ लाख ५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने तयारी गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १० हजार मेट्रिक टन बढी हो। कृषि विकास मन्त्रालयको कुल २७ अर्ब रुपियाँ बजेटमध्ये ४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ मल खरीदका लागि छुटइइएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकरप्रसाद सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत २ लाख २५ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङमार्फत ८० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउन लागिएको बताइएको छ। अहिले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउने क्रममा रहेको छ। नेपालमा आउने अधिकांश मल चीन र भारतमा खरीद हुन्छ। यसै गरी ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरीदका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ। मल खरीदका लागि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिँदै आएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत मल आयात गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन्।
कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याएको मल देशभरका २ हजार सहकारी संस्थामार्फत विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइएको कृषि सामग्री कम्पनी खरीद महाशाखाका प्रमुख नारायण मरासिनीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
निजी क्षेत्रलाई किन खरीद र सहज विक्री वितरणको जिम्मा दिइएको छैन भन्ने प्रश्नमा खरीद महाशाखाका प्रमुख नारायण मरासिनीले भन्नुभयो– ‘मलखाद विक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमै अनुदानको मल दुरुपयोग नहोस् भनेर खरीदको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छैन। जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मल आपूर्ति समिति गठन भएको छ।’
प्रतिक्रिया