फास्टट्रइकको डीपीआर के गर्ने ?

 

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
काठमाडौंसँग तराई जोड्ने वैकल्पिक द्रुत मार्ग (फास्टट्रइक) निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि नेपाली सेना कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ।

फास्टट्रइक निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मा आफ्नो काँधमा आएपछि सेना फिल्डमा खटिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ‘हामी फास्टट्रइक निर्माणका लागि शुरुआती चरणमा छौं।’ –नेपाली सेनाका प्रवक्ता झंकरबहादुर कठायतले भन्नुभयो। ‘शुरुआती चरणका क्रममा रहेकाले ट्रइक खोलिसकेको सडकको वर्तमान अवस्था कस्तो छ भनी बुझ्न सेना कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेको छ।’ –प्रवक्ता कठायतले भन्नुभयो।

निर्माणको जिम्मा पाएपछि सेनाले थप गृहकार्यसमेत थालेको छ। आयोजनाका सम्पूर्ण गतिविधिलाई व्यवस्थित तवरमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट, विद्यमान सीमित जनशक्ति, ठेक्कापट्टा, ठेकेदारले ल्याउन पाउने आधुनिक मेसिनरी, औजार तथा सामान र दक्ष जनशक्ति निर्धारण, घरजग्गा परेकालाई मुआब्जा, क्षतिपूर्ति दिने विषयमा सेनाले गृहकार्य थालेको छ।
शिलान्यासपछि सेनाले फास्टट्रइक निर्माण गर्न कार्यविधिसमेत तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको छैन।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जेठ १४ गते निजगढमा फास्टट्रइकको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। द्रुतमार्ग निर्माणका लागि २०६६ साल कात्तिक २३ गते पहिलो पटक शिलान्यास भएको थियो।

त्यसबेला, सरकारी, निजी र साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा बुट अवधारणाअनुरुप निर्माण गर्न खोजिएको र सेनाले करिब ९४ करोड रुपियाँ खर्च गरी ५४ किलोमिटर ट्रइक २०६७ सालमा नै खोलिसकेको थियो। तर, सरकारको स्पष्ट नीतिको अभावका कारण निर्माण कार्य सुचारु हुन सकेको थिएन।

पटकपटक विवादमा परेर बहुचर्चित बनेको यो मार्ग निर्माणको जिम्मा अन्ततः सरकारले सेनालाई दिएपछि विवाद केही हदसम्म साम्य भएको छ तर सीमित दक्ष जनशक्ति रहेको सैनिक संगठनका लागि चुनौती पनि उत्तिकै रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

आयोजनाको कार्य अघि बढाउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को विषय भने अझै टुङ्गो लगाउन सकिएको छैन।

आयोजनाको डीपीआर एक भारतीय कम्पनीले सरकारसमक्ष दुई वर्षअघि पेस गरेको थियो।

उक्त कम्पनीले आफूले डीपीआर बनाएकाले फास्ट ट्रइक पनि आफैँले बनाउन पाउनुपर्ने र अरुले बनाउने भए आफूले तयार पारेको डीपीआर किन्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। सेनाका प्रवक्ता कठायतले डीपीआर किन्ने या अर्को बनाउने भन्ने बारे सरकारी तहको विषय भएकाले सेना त्यतातिर नलागेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४⁄२०७५ का लागि १० अर्ब १४ करोड रुपियाँ बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ। ७६.२ किमि दूरीको यो मार्ग चार लेनको हुनेछ भने यो मार्ग ललितपुरको खोकनाबाट शुरु भई काठमाडौंको चाल्नाखेल, मकवानपुरको इपा–पञ्चकन्या, छतीवन र बाराको रतनपुरी हुंदै निजगढमा जोडिनेछ।

द्रुतमार्गमा ९९ वटा पुल, छ वटा आकाशे पुल, ६ ठाउँमा प्रवेशद्वार र दुई वटा सुरुङ हुनेछन्। सडकमुनि फाइबर, ग्यांस पाइप र विद्युत् आदिका तारसमेत बिछ्याइनेछन्। निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट निजगढ एक घन्टाभित्रै पुगिने आंकलन गरिएको छ। चार वर्षमा निर्माण पूरा गरिने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको कूल निर्माण लागत १ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।