“निर्वाचन सारिनु आपत्तिजनक”

सुरेश तामाङ
राजनीतिक सहमतिका नाममा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्दै गएपछि निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

बारम्बार सहमतिको नाममा चुनावको मिति सार्दै जानु आपत्तिजनक भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचनको प्रक्रियाभित्र आएर जनताको अभिमतअनुसारको कार्य गर्नु राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो।’

झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने शुरूमा निर्णय भएको थियो। राजनीतिक सहमति खोज्ने क्रममा दलहरूले पटकपटक गरी चारपटकसम्म निर्वाचनको मिति सारिसकेका छन्।

आयोगका अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेर निर्णय भएपछि त्यहीअनुरूप निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो।

लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा दलहरूले गरेको पछिल्लो कदम अक्षम्य भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तो खाले दलहरूको क्रियाकलापले प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को चुनाव हुनेमा शंका उत्पन्न भएको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले बताउनुभयो।

‘आयोगको पनि तयारी पूर्ण रूपमा भएको, मतदाता सबैतिर तयार भएको अवस्थामा दलका नेतालाई चित्त नबुझ्नासाथ निर्वाचनको मिति सार्नु पक्कै राम्रो होइन यसले आगामी दिनमा अझै समस्या पार्न सक्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।

राजनीतिक सहमतिको नाममा निर्वाचनको मिति सार्दै जानु स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मूल्य र मान्यता तथा सिद्धान्तभित्र पर्ने कुरा नभएको आयोगका अर्का पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताउनुभयो।

उहाँले निर्वाचनका लागि वातावरण आवश्यक भएको र त्यसका लागि राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने सहमति प्रमुख भए पनि सधैं निर्वाचनको मिति सार्नु राम्रो संकेत नभएको बताउनुभयो।

दलहरूले चारपटक निर्वाचनको मिति सारेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सहमतिका लागि मिति सार्दै जाने तर सहमति भने कहिल्यै नहुने हो भने निर्वाचन सार्नुको औचित्य छैन।’

निर्वाचनका लागि सत्ता, प्रतिपक्षले विरोधमा रहेका दलका मनोभाव बुझ्न नसकेका कारण निर्वाचनको मिति सार्ने काम मात्रै भएको बताउनुभयो।