चुनाव सारिएकामा चौतर्फी आक्रोश

 

सुनील महर्जन, काठमाडौं
नौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन करिब साढे दुई महिना पछि सारेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ जिल्लाको निर्वाचन असोज २ गते सोमबार गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको सो निर्णयको सर्वत्रबाट विरोध भएको छ।

२ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्ला सप्तरी ,सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटका ४६ नगरपालिका र ८० वटा गाउँपालिका गरी १ सय २६ स्थानीय तह रहेका छन्। त्यसमध्ये वीरगन्ज उपमहानगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका गरी चार उपमहानगरपालिका रहेका छन्। निर्वाचनको मिति सरेको यो चौथोपटक हो। यसअघि निर्वाचनको मिति सार्दै वैशाख ३१ बाट जेठ ३१, त्यसपछि असार ९ गते हुँदै असार १४ गते सारिएको थियो।

सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइसकेको गृहमन्त्रालयको निष्कर्षलाई आधार लिएर आयोगले निर्वाचनको मिति सार्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराए पनि निर्वाचनको मिति सारिएकामा आयोगको असहमति रहेको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

वैशाख ३१ गते प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ प्रदेशमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं १, ५ र ७ सँगै २ नम्बर प्रदेशमा एकै चरणमा गराउने निर्वाचन आयोगको कार्ययोजना थियो।

संविधान संशोधन र तराई–मधेसका जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातमा कम्तीमा ४५ प्रतिशत स्थानीय तहको संख्या हुने गरी बढाउनुपर्ने माग गर्दै आम हड्तालमा उत्रिएको राजपा र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन सार्ने समझदारी भएको थियो। सोही समझदारीलाई वैधानिकता दिँदै सरकारले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको हो।
‘निर्वाचनको मिति तलमाथि गर्न आयोगको परामर्श लिएर सरकारले निर्णय गर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रदेश नम्बर २ मा तेस्रो चरणमा निर्वाचन गराउने निर्णयप्रति आयोग खुसी छैन।’ –आयुक्तहरू सबैको भनाइको निष्कर्ष सुनाउँदै सचिव मैनालीले भन्नुभयो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि र गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादव र आयुक्तहरूबीच चुनाव सार्ने विषयमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले असार १४ गतेको चुनावी मिति तलमाथि गर्दा के फरक पर्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा आयोगले निर्वाचन मिति सार्न नहुने अडान राखेको सहभागी आयुक्तहरूले बताए।

तथापि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगको भनाइ रहेको छ।

निर्वाचन आयोगले असार १४ गते अन्य तीन वटा प्रदेशसँगै २ नम्बर प्रदेशमा पनि निर्वाचन गराउने हिसाबले प्राविधिक तयारी अघि बढाएको थियो। २ नम्बर प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा पनि निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन सारेपछि केही अन्यौलता उपन्न भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले बताउनुभयो।
‘कति काम पुनः दोहर्याउनुपर्ने, गरिसकेका कतिपय काम खेर जाने, खर्च बढी लाग्ने हुन्छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भन्नुभयो– ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त मतपत्रको सुरक्षा हो। साढे दुई महिनासम्म मतपत्र सुरक्षित तरिकाले कसरी राख्ने ? कहाँ राख्ने, सुरक्षाको पाटो चुनौतीपूर्ण रहन्छ।’

छलफलको क्रममा यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ रहेको छ। आयोगले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेकाले असार १४ मै निर्वाचन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै तोकिएको मितिमा चुनाव नभए मुलुकमा राजनीतिक दुर्घटना हुनसक्ने भन्दै सचेत गराएको उहाँले बताउनुभयो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले पटक–पटक निर्वाचन सारिएको उल्लेख गर्दै फेरी पनि निर्वाचन सारे मुलुकमा ‘पोलिटिकल इलोक्ट्रोरल डिजास्टर’ (ठूलो राजनीतिक दुर्घटना) हुने भन्दै सरकारलाई त्यसतर्फ सतर्क रहन आग्रह गरेको बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी आयुक्तहरूले फेरी पनि निर्वाचन सार्दा आइपर्ने समस्याहरूबारे अवगत गराएको बुझिएको छ।

असार १४ गते निर्वाचन गर्न सकिने गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष रहे पनि सरकारले चुनाव सारेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको बुझाई रहेको छ। गृहमन्त्रालयले समेत सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएको विश्वास दिलाएको अवस्थामा मिति सार्न नहुने भनाइ अघि सारेको डा. यादवले बताउनुभयो। आयोगले मंगलबार र बुधबार निर्वाचन सुरक्षाका बारेमा गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो। सोही छलफलमा गृहमन्त्री शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइसकिएको भनी आयोगलाई आश्वस्त पार्नुभएको भनाइलाई सन्दर्भका रूपमा लिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन सार्नेबारे धारणा माग गनुएभएको थियो। निर्वाचन सार्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले सरकारलाई नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्रदेश र संसद्को चुनाव तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ख्याल गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो।

दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि आयोगले रुकुम र नवलपरासीको केही भागसँगै ४३ जिल्लामा निर्वाचन गराउन मतपेटिका, मतपत्र, उम्मेदवार फाराम, मतदान सामग्री सबै सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइसकेको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

२ नम्बर प्रदेशमा खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरूलाई साढे दुई महिनासम्म काम नदिइकन कसरी राख्ने ? उहाँहरूलाई फिर्ता बोलाउने कि नबोलाउने ? फिर्ता बोलाएमा मतपत्रको सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? जस्ता सवालहरू आयोगको सामु उभिएको आयुक्तहरू बताउँछन्।

यसअघि पहिलो चरणको निर्वाचन र दोस्रो चरणको निर्वाचनको बीच एकदेखि डेढ महिना फरक हुँदा त्यस अवधिमा मतपत्रहरू प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्ने गरी राखिएको थियो। अहिले त झन् साढे दुई महिनाको अवधि रह्यो। सुरक्षाकर्मीको परिचालन र सुरक्षाको तयारीको हिसाबले पनि थप चुनौती उत्पन्न भएको निर्वाचन आयोगका सुरक्षा हेर्ने आयुक्त सुधीरकुमार शाहले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। ‘सुरक्षा सर्तकता बढाइरहनुपर्र्यो, कर्मचारीहरू राखिराख्न पर्र्यो। यसले गर्दा खर्च पनि बढ्नेछ’ –आयुक्त शाहले भन्नुभयो।

दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि असार ४ गते आइतबार उम्मेदवारको मनोनयनको नयाँ कार्यतालिका निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि सो कार्यतालिका आज शुक्रबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका तय थियो। तर, संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको मधेस केन्द्रित राजपाले आफ्ना माग सम्बोधन नभई असार १४ को निर्वाचन गर्न नहुने बताउँदै आएपछि सरकारले २ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गराउने मिति सारेको हो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले २ नम्बर प्रदेशमा खटाएको निर्वाचन अधिकृतलाई आज शुक्रबारबाट फिर्ता बोलाएको छ।