आयोगले खटायो उच्चस्तरीय


 

टोली, सुरक्षाबारे छलफल
नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता र निर्वाचन कसुरबारे सूक्ष्म अनुगमन गर्न बुधबार उच्चस्तरीय अनुगमन टोली खटाएको छ। आयोगका अनुसार दोस्रो चरणको निर्वाचनका अनुमगन टोलीको नेतृत्व गर्दै सचिव, सहसचिवहरू सम्मिलित अनुगमन टोली ४३ वटै जिल्लामा लाग्ने छन्। आयोगले मंगलबार अनुगमनसम्बन्धी अभिमुखीकरणमा राखेर उनीहरूलाई खटाइएको छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति असार १४ नजिकिँदै गर्दा आयोगले आचारसंहिता र हुन सक्ने निर्वाचन कसुरबारे निगरानी थालनी गर्न अनुगमन टोली खटाइएको आयोगका सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएका आचारसंहिता उल्लंघन र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी घटनालाई समेत सन्दर्भका रुपमा लिएर यसपटक निगरानी बढाउन पनि उनीहरूलाई निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनताका तीन ठूला दललाई आचारसंहिता पालना गराउन पटकपटक चुकेको भनी आयोगको आलोचना भएको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर आयोगले अनुगमन कार्य कडा बनाउन लागेको बताइएको छ।

पहिलो चरणको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती रहेकाले पनि निगरानी कडा बनाउनुपर्ने आयोगको प्रारम्भिक निष्कर्ष रहेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय पदाधिकारीबीच बुधबार भएको छलफलमा उम्मेदवारको सुरक्षाका लागि चनाखो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। छलफलमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सुरक्षा रणनीति तथा पूरक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्नका लागि पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी आयोगलाई दिएको गृहसचिव रेग्मीको भनाइ उद्धृत गर्दै आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यलगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने वातावरण मिलाउनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो।

बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई समेत ध्यान दिई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने विषयमा आयुक्तहरूले विशेष जोड दिएको पनि प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। छलफलमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसहित अन्य उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।