आयोग–गृह छलफल ‘सुरक्षामा सम्झौता हुँदैन’

 

सुनील महर्जन, काठमाडौं
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा तयारीका विषयमा निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच मंगलबार छलफल भएको छ।

गृह मन्त्रालयले तयार गरेको सुरक्षा योजनाका विषयमा छलफल गर्न आयोगमा पुग्नुभएका गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासहित गृहका पदाधिकारी र प्रमुख निर्वाचन प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरूबीच सो विषयमा छलफल भएको थियो।

छलफलमा असार १४ गते ४१ जिल्लामा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुरक्षा तयारीबारे छलफल भएको थियो। विशेषतः प्रदेश नं २ र ५ को सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल केन्द्रित भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।

छलफलमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको आमहड्ताल, सिके राउतको समूह र भारतसँगको खुला सीमानाका कारण पहिलो चरणको तुलनामा अबको निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढी रहेकाले सुरक्षा सतर्कता बढाउन आयोगले मन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा भएको अनपेक्षित घटनाहरूको समेत समीक्षा गर्दै सुरक्षा सर्तकता अझ बढाउनुपर्ने छलफल भएको आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

पहिलो चरणको निर्वाचनमा अन्य जिल्लामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन भए पनि दोलखा, कालिकोट र काभ्रेमा भएको घटनामा ३ जना मारिएका थिए।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भारतसँगको खुला सीमाना र तराईमा सक्रिय भूमिगत संगठनहरूका कारण चुनौतीपूर्ण रहेका कारण सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन आयोगले आग्रह गरेको थियो।

प्रवक्ता मैनालीले भन्नुभयो– ‘पहिलो चरण निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत हुँदा हुँदै पनि केही घटना भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा रणनीति तयार गर्नुपर्ने विषयमा निर्वाचन आयुक्तहरूले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सचिव मैनालीका अनुसार वर्तमान परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै सुरक्षा रणनीति र सुरक्षा योजना प्रभावकारी हुनुपर्ने कुरालाई आयुक्तहरूले जोड दिनुभएको थियो।

सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर सुरक्षा व्यवस्था भरपर्दो बनाउन आग्रह गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो।

गृहमन्त्रीसमक्ष आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यदेखि मतदाता शिक्षा, निर्वाचन प्रचार–प्रसार, मतदान तथा मतगणनालगायतका सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिनुभयो।

पहिलो निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीतिमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चुनौतीका रुपमा हेरिएको थियो। दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा र नहुँदाको विषयलाई लिएर सुरक्षा रणनीति तयार गरिएको बुझिएको छ।

राजपाले निर्वाचनमा भाग नलिने मात्र हो भने उनीहरू निर्वाचन बिथोल्ने रणनीतिमा जाने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा रणनीति तयार गरिरहेको छलफलमा गृहमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो। छलफलमा गृहमन्त्री शर्माले राजपासँग सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि यथेष्ट सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो।

कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल तथा सुधीरकुमार शाह, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी, आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

आयोगले आज बुधबार सुरक्षा रणनीतिका विषयमा थप छलफल गर्ने बताइएको छ।