जिशिका खारेज हुँदै !

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय निकायमा एक साताभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलबदेखि विद्यालय व्यवस्थापनलगायतका काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती निकायमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइतबार निर्देशन दिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सोमबारबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शुरू गरेको छ। ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्य भएपछि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले कर्मचारीको तथ्याङ्क सञ्चालन गरी काम थालेको हो।

‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौं।’ –शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले भन्नुभयो।

उहाँले सोमबारबाट उपसचिव र अधिकृतको विवरण संकलन गरी काम थालनी गरेको जानकारी दिनुभयो। शिक्षा मन्त्रालय प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले शिक्षा सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा परिचालन गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘असार १५ गतेभित्र सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने छौं।’

‘जिल्ला शिक्षा अधिकारी, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी, विद्यालय निरीक्षकलगायत सबै उपसचिवदेखि अधिकृतसम्मलाई व्यवस्थापन गर्नेछौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। मन्त्रालयले गाउँपालिकामा अधिकृत र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिवको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा व्यवस्थापन गरेपछि क्रमशः सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले भने तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाउन नमिल्ने दाबी गरेको छ।

पहिला कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरौं। त्यसपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछौं। तथ्याङ्कअनुसार निजामती सेवाअन्तर्गत शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूहअन्तर्गतका विभिन्न उपसमूहमा १ हजार ४ सय ७० रहेका छन्। तीमध्ये ४ सय ८५ उपसचिव ७ सय १० अधिकृत रहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव, र अधिकृतलाई स्थानीय निकायमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोहीअनुसार मन्त्रालयले संरचना परिवर्तन गर्न शुरू गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न शुरू गरेको मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलन गरेको छ।

‘काम शुरू गरिसकेका छौं। दुई साताभित्र सबै स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेछौं। शिक्षा सेवाका कर्मचारीले स्थानीय तहको जिम्मेवारी पाएपछि उनीहरूबाटै विद्यालय व्यवस्थापनको काम हुनेछ’ –डा. लम्सालले बताउनुभयो।

स्थानीय तहबाटै कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलब वितरण गर्ने भएपछि तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय तातेको छ।