१५ आदेशको चंगुलमा सडक विस्तार

राजधानीका सडक विस्तारका क्रममा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको र अन्तिम आदेश नआइसकेका कारण काम निरन्तर अवरुद्ध।

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न सडक खण्ड विस्तारमा सर्वाेच्चले १५ वटा स्टे अर्डर (अन्तरिम आदेश) जारी गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले विस्तार गर्न लागेको उपत्यकाको विभिन्न सडक खण्डमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद न्यौपानेले दिनुभएको जानकारीअनुसार सडक विस्तार गर्दा त्यसको विरुद्ध सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्राधिकरणले सडक मापदण्डअनुसारका संरचना हटाउँदै सडक विस्तार गर्न लाग्दा छेउका स्थानीयहरू मिलेर सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वाेच्चले सबैभन्दा बढी (१३ वटा) काठमाडौंका सडक विस्तारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने ललितपुरमा २ वटा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वाेच्चले काठमाडौंका विभिन्न सडक खण्डहरू कलंकी–नागढुंगामा २, जोरपाटी–साँखु सडक खण्डमा २, जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकखण्डभित्र १, गोंगबु–टोखा सडक खण्डमा ५, गल्कोपाखा–चक्रपथ सडकखण्डमा २ वटा गरी १३ वटा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

त्रिपुरेश्वरदेखि–विष्णुमती पुलसम्म विस्तारको काम सके पनि विष्णुमती पुलदेखि सोल्टीमोडसम्मको सडक खण्डमा करिब २ सय जना स्थानीयले सर्वाेच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गरेकोमा सर्वाेच्चले दिएन। तथापि सो सडक खण्डसहित कलंकीसम्मको सडक खण्डमा अझै स्थानीयको विवाद कायमै छ।

त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीका अनुसार ललितपुरमा २ वटा सडक खण्डमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। उहाँका अनुसार ललितपुरमा सातदोबाटो–कर्मनासा र हरिसिद्धि–गोदावरी सडक खण्डमा १ र चापागाउँ दोबाटो चोक–ढोलाहिटी सडक खण्डमा १ गरी २ वटा अन्तरिम आदेश सर्वाेच्चले जारी गरेको छ।

त्यस्तै, ललितपुरकै नख्खु पुल–बुंमती सडक खण्ड, लगनखेल–सातदोबाटो, ग्वार्को–लुभु–गोदावरी पुलसम्मको सडक खण्डमा भने क्षतिपूर्तिको विवादबाहेक अन्य विवाद नभएको जिल्ला आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो।
भक्तपुरमा भने सबैभन्दा विवाद ठिमी–चार दोबाटो–बालकोट चोक सडकको ७ सय मिटर खण्डमा रहेको र अन्यमा भने सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश नरहेको सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख ओमप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशपछि ती सडक खण्डको विस्तारको कामहरू प्रभावित बन्दै आइरहेको छ।

अन्तरिम आदेश जारी नभएको ठाउँमा समेत स्थानीयको लगातारको अवरोधले गर्दा विस्तारको काम ठप्प बनेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ५ सय ८ किमि सडक खण्ड विस्तार गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो। प्राधिकरणले ३ सय किमि सडक खण्ड भने विस्तार गरिसकेको छ।

सर्वोच्चले जारी गरेका १५ अन्तरिम आदेशमध्ये कलंकी–नागढुंगा सडक खण्डका २ वटा र जोरपाटी–साँखु सडक खण्डका २ वटा रिट परेकोमा सर्वाेच्चले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। रिटहरू यसअघि न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली, केदारप्रसाद चालिसे र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासमा छन्।