वसन्तपुर दरबार चाँडै बनाउन थालिने

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
चीन सरकारले यही जुन महिनाभित्रै वसन्तपुर दरबारको काम शुरु गर्ने भएको छ। पुरातत्त्व विभागले कामदार र प्राविधिकलाई छाउनी संग्रहालय परिसरमा बस्ने व्यवस्था गरेको छ। गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले ध्वस्त भएको नौतले दरबार र त्यससँगै रहेको कीर्तिपुर, भक्तपुर र काठमाडौं टावर पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएअनुसार जुन महिनाबाट काम शुरु गर्न लागिएको पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले बताउनुभयो। यो महिनाबाटै स्काफोल्डिङको काम शुरु हुनेछ।

अगस्ट १५ तारिखबाट पुनर्निर्माणको काम पूर्णरूपमा अघि बढ्ने सम्झौता भएको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘करिब एक महिनाअघि भएको सम्झौतामा सो विषय उल्लेख गरिएको छ। काम शुरु भएको ५ वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ। कामदार र अन्य कर्मचारीलाई काम शुरु गर्न दुई वटा कन्टेनरको व्यवस्था भइसकेको जानकारी गराउँदै अन्य सामग्री चीन सरकारले नै व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। पुरातात्त्विक महत्त्वको सो दरबारको संरचनामा कुनै परिवर्तन नहुने गरी पुनर्निर्माण गर्न लागेको चीन सरकारले एक वर्षदेखि सबै अध्ययन गरिसकेको छ। चीन र नेपाल सरकारबीचको पटक–पटक छलफलपछि नौतले दरबार र सँगै रहेको तीन वटा संरचना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो।

चीन सरकारले करिब ९ करोड ५० लाख युआनमा ती संरचना निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको हो।। वसन्तपुर दरबार परिसरको ५ हजार ६ सय वर्गमिटर क्षेत्रको संरक्षण गर्न चिनियाँ र नेपाली पक्षका प्राविधिकहरूबीच छलफलपछि काम शुरु हुनलागेको हो। चिनियाँ टोलीले वसन्तपुर दरबारमा रहेको सम्पूर्ण सामग्री अन्यत्र सार्न हनुमानढोका दरबार संग्रहालयलाई अनुरोध गरेको छ। हनुमानढोका संग्रहालयका सबै कर्मचारी सामान सार्न व्यस्त छन्। ‘हामी सामान सार्ने काम गरिरहेका छौं, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक काम शुरु गरिरहेको छ’ –हनुमानढोकाका एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।
चिनियाँ पक्षका एजेन्सी फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक कोअपरेसनका कार्यकारी निर्देशक ह्याङ हिले चिनियाँको तर्फबाट संयोजन गर्ने हुनुभएको छ। नेपालको तर्फबाट विभाग आफैंले प्रतिनिधित्व गर्नेछ। विभागको रेखदेखमा चिनियाँ पक्षले पुनर्निर्माणको काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौतामा चिनियाँ पक्षसँग छलफल र बैठक गर्न नेपाल सरकारले एक जना पूर्णकालीन आवासिय प्रतिनिधि चयन गर्नेे उल्लेख छ। सम्पदाको सबै विवरण युनेस्कोले सिफारिस गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माण गर्ने उल्लेख छ। मध्य वर्षात्मा काम शुरु गर्न लागेको चीनले वर्षाअघि दरबार क्षेत्रको सम्पूर्ण भागमा स्काफोल्डिङ गर्ने काम सम्पन्न गर्ने भएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धान, सर्भे, नापजाँच, निर्माण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक इन्जिनियर र अन्य प्राविधिकहरू चिनियाँ पक्षले नियुक्त गर्ने, पुनरुद्धारको क्रममा चिनियाँ पक्षले आयात गर्ने विभिन्न मेसिनरी औजार, सामग्री र जनशक्तिहरू परियोजना स्थलमा निर्वाधरूपमा लैजान र आउन–जान दिनुपर्ने, नेपालले चिनियाँ पक्षलाई सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने औजार, निर्माण सामग्री, कार्यालय व्यवस्थापनको सामग्री खरिद र ढुवानी खर्च चीन सरकारले बेहोर्नुपर्ने, परियोजना अवधिभरको सुरक्षा र आवश्यक पर्ने कर छुटको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, नेपालको आन्तरिक समस्या, दुवै देशको राजनैतिक र कूटनैतिक कारण वा दुवै पक्षले सम्झौता नस्वीकारेको अवस्थामा सम्झौता निलम्बन हुने र त्यसको क्षतिपूर्ति र हानी नोक्सानी दुवै पक्षले बेहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।

सम्पदा पुनर्निर्माण निर्देशिका २०७२ अनुसार सो क्षेत्रको मौलिकता कायम हुने गरी परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दै पुरातत्त्व विभागको प्रत्यक्ष निगरानी र अनुगमनमा चिनियाँ पक्षले परियोजनाको पुनर्निर्माण शुरु गर्ने भएको छ। परियोजनाको सम्पूर्ण लागत चीन सरकारको अनुदानबाट प्राप्त रकम किस्ताबन्दीमा चिनियाँ विकास बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ।