ईश्वरराज ढकाल
काठमाडौं
सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका १० विश्वविद्यालयमध्ये केही विश्वविद्यालयलाई प्रान्तीय र केहीलाई क्षेत्रीय विश्वविद्यालय बनाउने तयारी गरेको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले त्यसका लागि अध्ययन शुरू गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित संघीयता कार्यान्वयनमा संगठन संरचना तय गर्न गठित समितिले उच्च शिक्षा आयोग गठन गरी केही विश्वविद्यालयलाई प्रान्त र केहीलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा संविधानअनुसारका प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू आवश्यकताका आधारमा स्थापना तथा सञ्चालन व्यवस्था र हरेक प्रदेशमा स्थापित विश्वविद्यालयहरू सोही प्रदेशमा स्वतः रहनेछन्। केन्द्रमा रहने उच्च शिक्षा आयोगको समन्वयमा विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका १० विश्वविद्यालयमध्ये नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुरूप केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने र विभिन्न विकास क्षेत्रमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा परिणत गर्ने र हाल उक्त निकायमा कार्यरत कर्मचारी प्राध्यापकहरू सोहीबमोजिम यथावत् गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले केन्द्रीय र प्रान्तीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ। आयोगले एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम शुरू गरेको छ।
आयोगका सदस्य सचिव प्रा. देवराज अधिकारीले हाल सञ्चालित विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय वा प्रान्तिय कस्तो विश्वविद्यालयको रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हाल सञ्चालित विश्वविद्यालय संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार कसरी सञ्चालन गर्ने? कुन विश्वविद्यालयलाई संघीय विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने विषयमा काम शुरू गरिरहेका छौं।’
उहाँले प्रान्तमा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिनुभयो। सरकारको पूर्णअनुदानमा सञ्चालित मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको हैंसियत कस्तो रहने भन्ने विषयमासमेत अध्ययन जारी रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रान्त बलियो हुने भएकाले प्रान्तमा नया विश्वविद्यालय खोल्ने वा हाल सञ्चालनमा रहेको विश्वविद्यालयलाई प्रान्तीय बनाउने, त्यसको आर्थिक स्रोत के हुने लगायतका विषयमा अध्ययन भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले यसअघि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउने विषयमा पटक–पटक घोषणा गरिसकेको छ।
त्रिविका उपकूलपति प्राडा. तीर्थ खनियाले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘स्रोत, सम्पत्ति र विद्यार्थी, सम्बन्धन प्राप्त र आंगिक क्याम्पसको संख्याको आधारमा पनि त्रिविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। तर आयोगले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
आयोगको ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुरुप विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउँदै आयोगका सदस्य सचिव अधिकारीले भन्नुभयो–‘हामीले विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछौं, त्यसकै आधारमा सरकारले निर्णय गर्ला।’
हाल नेपालमा त्रिवि, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, पोखरा, पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, लुम्बिनी, बौद्ध र काठमाडौ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्।ती विश्वविद्यालयका ९८ आंगिक, ४ सय ३३ सामुदायिक र ८ सय ३८ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालित छन्।