नयाँ मन्त्रीलाई चुनौतीका चाङ

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
शिक्षा मन्त्रीको बागडोर सम्हाल्नुभएका उपप्रधान तथा मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायको व्यवस्थापन गर्न दर्जनौ चुनौती देखिएका छन्।

७ सय ४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएलगत्तै कक्षा १० सम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा लैजाने सरकारको निर्णयपछि शिक्षामा थप चुनौती देखिएको छ। शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, तलब सुविधा बाँडफाँटको तरिकालाई कसरी विकास गर्ने र कक्षा १–१० सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहमा कसरी हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौती देखिएको छ।

त्यस्तै स्थानीय निकायलाई शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिँदा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भूमिका कस्तो रहने भन्ने चुनौती यथावत् रहेको छ। ‘संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहमा प्रवाह शैक्षिक सेवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय मन्त्रीज्यूको मुख्य चुनौती हो।’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।

शिक्षा ऐन बनेको वर्ष दिनभित्र पनि नियमावली आउन सकेको छैन। पूर्वमन्त्री धनीराम पौडेलले नियमावली पारित भएको धारणा सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीले नियमावली नआएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। नियमावली पारित भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले टुङ्ग्याउनु जरुरी देखिएको छ।

नियमावलीलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रीको मुख्य भूमिका रहनेछ। नियमावली सार्वजनिक गरे मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयकै साख जोगाउन सक्नुहुन्छ। नियमावली पारित गराएर कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रीको मुख्य चुनौती देखिएको छ।

अर्को चुनौती हो, कर्मचारी समायोजन। वर्षौंदेखि कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको मन्त्रालयले संघीयताअनुसार कसरी कर्मचारीको समायोजन गर्न सक्छन् भन्ने मूल विषय बनेको छ। मन्त्रालयको सम्पूर्ण प्रणाली संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा मन्त्रालय र मातहत निकायका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय मन्त्रीको टाउको दुखाइ बन्न सक्छ। कर्मचारी व्यवस्थापन गरी संघीय ढाचाका कामको बाँडफाँट गरी व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै ठूलो चुनौती देखिएको छ।

अहिलेको शैक्षिक पद्धतिको सुधार, प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउनु पनि मन्त्रीका लागि चुनौती थपिएको छ। भूकम्पबाट ध्वस्त र क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अर्को चुनौती हो। भूकम्पबाट ध्वस्त भएका विद्यालयमध्ये करिब १० प्रतिशतसम्म पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। वर्षातको समयमा कहाँ बसेर विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् भन्ने विषय सोच्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ।

नयाँ मन्त्रीले यी चुनौतीलाई समाधान गर्न बाटोमा अघि बढे मात्रै शिक्षा क्षेत्रको विकास हुनसक्छ। यस्ता धेरै चुनौती छन्। सबै एकपटक पूरा हुने होइन, तैपनि तत्काल कार्यान्वयनको पक्षमा लागेर काम देखाए समस्या समाधान हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीले बताउँछन्।