राजपालाई मनाउन निर्वाचन ऐन संशोधन, एमालेको मौन समर्थन

बीपी साह, काठमाडौं
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सहभागी गराउन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गरिएको छ। संसद् बैठकले छोटो प्रक्रियाद्वारा स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो संशोधन विधेयक पारित गरेको हो। संसद्को नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गरिएको हो।

बिहीबारको व्यवस्थापिका संसद् बैठकले विधयेक पारित गरेपछि सरकारले राजपा निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको अन्तिम दिनभन्दा १५ दिन अगावै पार्टीको टिकट लिने उम्मेदवारको हस्ताक्षर आयोगलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधानलाई हटाएर आयोगले तोकेको समयभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन भएको हो।

व्यवास्थापिका संसद्को बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राजपासमेत दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै राजपासँग छलफल जारी रहेको बताउनुभयो। बिहीबार नै दुईपटक बसेको बैठकबाट व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन निययमावली २०७३ को नियम २ सय ५९ बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १ सय २७ को उपनियम १ को निलम्बन गरिएको थियो।

नियम निलम्बनको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नियम निलम्बनपछि गृहमन्त्री शर्माले स्थानीय तह पहिलो संशोधन विधेयक २०७४ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
संशोधन पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मौन बसेको थियो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएका थिए। संसद्को अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।

यता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव मनिष सुमनले ऐन संशोधन भए पनि पार्टी दर्ताका लागि बाटो खुल्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै सुमनले अहिलेको संशोधनले हस्ताक्षर बुझाउने प्रक्रियालाई छोटइएको बताउँदै दल दर्तामा अहिले पनि जटिलता रहेको बताउनुभयो। सुमनले संविधान संशोधन नभएसम्म राजपा निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताउनुभयो।