आउँदै छ साढे १२ खर्बको बजेट

राजु श्रेष्ठ, काठमाडौं
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को वार्षिक बजेट सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ। जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको हो।

स्थानीय निकायको निर्वाचन जारी हुँदा निर्वाचन आचारसंहितालाई पालना गर्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रमबिना नै पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने बताए पनि बजेटको आकार भने ठूलो हुने बताइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ का लागि ११ खर्ब ७६ अर्ब रुपियाँबराबरको सिलिङ तोकेको थियो। तर, सरकारले थप बजेट आवश्यक पर्ने जनाएपछि आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच ५० अर्ब रुपियाँ थप गरी बजेट निर्माण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। यद्यपि, सोमबार आउने बजेट साढे १२ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा ल्याउने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्थानीय तहमा बजेटको ठूलो अंश पठाउनुपर्ने र दुईवटा निर्वाचनका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेटको आकार २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको हुने स्रोतको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत वर्ष पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्ब रुपियाँ बढीको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपियाँ अर्थात् ५८ दशमलव ९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपियाँ अर्थात् २९ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन भएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस वर्ष चालूतर्फको बजेट बढी हुनेछ। यस विषयलाई केही दिनअघि अर्थ सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले पनि स्वीकार गरिसक्नुभएको छ। यसपटक स्थानीय निकायमा बजेटको ठूलो अंश जाँदैछ, त्यसलाई हाम्रो प्रणालीले चालू खर्चमा राख्ने भएकाले विगतको भन्दा चालू खर्चको आकार ठूलो हुने सचिव सुवेदीको भनाइ थियो। तर, स्थानीय निकायमा गएको बजेटपछि पुँजीगत खर्चमा रूपान्तरण हुने उहाँको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार यसपटक ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा चालू खर्चतर्पm रकम विनियोजन हुनेछ। स्थानीय तहमा बजेट परिचालन प्रशस्त हुने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्हरूले खर्च गर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको प्रति सांसद ३ करोड रुपियाँलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज आए पनि सांसदहरूले रकम बढाउन दबाब दिँदै आएका छन्। संसदको अर्थ समितिले पनि यसलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएको छ।

बजेटको आकार बढाउँदै बजेटको स्रोतका निम्ति राजस्व संकलनलाई पनि बढाउने सरकारको योजना छ। आउने बजेटमा करका दरलाई धेरै परिवर्तन नगरिने भए पनि मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र विलासिताका वस्तुमा यसपटक पनि अन्तः शुल्क कर बढाउने सरकारको तयारी छ।

त्यस्तै आगामी बजेटमा २० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन बढाउने योजना सरकारले गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख छ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसपटक ७ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिने बताइएको छ।

अर्को वर्षदेखि स्थानीय निकाय आफैंले बजेट बनाउने भएकाले यो वर्ष सरकारलाई संघीय संरचनाको बजेट बनाउने अवसर तथा चुनौती रहेको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताइसक्नुभएको छ। उहाँले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्दै आलोचना भए पनि असार मसान्तसम्म ८४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने दाबी गर्नुभएको छ।

यसअघि गत जेठ ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ संरचनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार, पुनर्निर्माण, स्थानीय तहको दोस्रो चरण र प्रदेशको निर्वाचन र लोडसेडिङ अन्त्यका कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय तहको सडकको मापदण्ड निर्धारण गरी प्रदेश र स्थानीय तहको केन्द्रमा न्यूनतम लेनको सडक पुर्याउने गरी सडक सञ्जाल विस्तार गरिने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्ने पनि बताएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार प्राधिकरणले डेढ खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा पुनर्निर्माणको बजेट तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो– ‘प्राधिकरणलाई १४६ अर्ब रुपियाँको सिलिङ आएको हो, हामीले केही थप गरी बजेट निर्माण गरेर पाएका छौं, त्यस्तै डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा आउँछ।’ घर निर्माणमा अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसपटक प्राधिकरणले बस्ती स्थानान्तरणको नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदै छ।

हालसम्म ११२ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न करिब १ खर्ब बजेट बनाइएको छ भुसालले जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक हाउजिङ ग्रान्डको ६० खर्ब पनि चालू खर्चमा पर्ने तथा ४० जिल्लामा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले चालू खर्च बढी हुने उहाँको भनाइ छ।
यसै गरी उज्यालो नेपाल अभियानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। जसका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले १ खर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट निर्माण गरेको बताइएको छ। यो ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइएको सिलिङभन्दा दोब्बर रकम हो।