“स्थानीय तहको संख्या नचलाऊ”

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। पहिलो पटक स्थानीय तह संख्या ७ सय १९ बाट ४४ बनाउने निर्णय अदालतमा विचाराधीन रहेको बेला दोस्रो पटकको निर्णयमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सरकारको नाममा सो आदेश दिएको थियो।

सरकारले सोमबार वीरगन्ज र विराटनगर उपमहानरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउनेसहित तराई मधेसका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले दिएको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा फेरबदल गरेर निर्णय गरेको यो दोस्रो पटक हो।

आयोगले पुस २२ गते ७ सय १९ स्थानीय तह निर्धारण गरेको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाएकोमा तराई मधेसका जिल्लामा २ सय ४६ रहेका थिए। मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिपछि सरकारले फागुन २२ गते २५ वटा स्थानीय तह बढाएको थियो।

फागुन २७ गते कार्यान्वयनमा आएको ७ सय ४४ स्थानीय तहमा पुनः २२ तह थप गरी ७ सय ६५ पुर्याइएको थियो। सोहीअनुरुप संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले थपिएको स्थानीय तहको संख्या, सीमानासहितको विस्तृत विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गरी चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो। यद्यपि आयोगले जेठ ३१ मा थपिएको स्थानीय तहमा चुनाव गराउन नसकिने भनिसकेको छ।

सर्वोच्चले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने जनाएको छ। अदालतले स्थानीय तहको संख्या बढाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको पाइएको भन्दै निर्णय यथास्थितिमा राख्न सरकारलाई भनेको छ। धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटमा निवेदकको तर्फबाट शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले बहस गर्नुभएको थियो।