कम्प्युटर अपरेटरको बढुवामा गनगन

काठमाडौं, (नेस)
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कम्प्युटर अपरेटर पनि अधिकृत हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि निजामति सेवाका सुब्बाहरूको गनगन शुरु भएको छ।

एउटै प्रकृतिका दुई मुद्दामा सर्वोच्चबाट फरक–फरक आदेश भएपछि निजामती सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको शाखा अधिकृतको बढुवा विवादित बनेको छ। सो पदका लागि ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवा प्रक्रियामा निजामती सेवाकै विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरलाई पदोन्नति गर्ने सिफारिस भएपछि विवाद चुलिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको २०७३ कात्तिक २ गते जगदीश शर्मा पौडेल र दीपककुमार कार्कीको इजलासले कम्युटर अपरेटर विविध सेवा समूहमा रही सो सेवा समूहमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन सक्ने अवस्था नरहेको र टाइपिस्टहरू प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह विगतदेखि नै बढुवा भइरहेको अवस्था हुँदा उनीहरूलाई बढुवा प्रक्रियामा सामेल गराउने आदेश दिएपछि लोकसेवा आयोगले सोसम्बन्धी गरेको पछिल्लो विज्ञापनबाट २ सय १५ मा १ सय १२ जना कम्प्युटर अपरेटर शाखा अधिकृतका लागि सिफारिस भएका छन्।

सोको विरुद्धमा गत वैशाख २५ गते प्रशासनतर्फका नासुहरू उपेन्द्र साह, योगराज रजौरिया र सरिता चौधरीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको छ।

रिट निवेदकहरूले विविध सेवाका कम्प्युटर अपरेटरलाई प्रशासन सेवाको शाखा अधिकृतमा बढुवा दिन निजामती सेवा ऐनले व्यवस्था नगरेको र सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशबाट मात्र यस्तो व्यवस्था कायम भएको भन्दै यसले प्रशासन सेवाका नायब सुब्बाको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर परेकाले बढुवा प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्। रिटमा उनीहरूले कम्युटर अपरेटरलाई बढुवाका लागि भएको सिफारिस बदर गर्न समेत माग गरेका छन्।

यसअघि लोकसेवा आयोगले बढुवासम्बन्धी दुविधा उत्पन्न हुँदा गत २०७२ मंसिर २९ गते कम्युटर अपरेटर र सहायक कम्प्युटर अपरेटरले निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८८ बमोजिम टाइपिस्ट पदमा कार्यरत कर्मचारीले प्राप्त गरेको सुविधा पाउन सक्ने नदेखिँदा प्रशासन समूहको शाखा अधिकृतमा बढुवा गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयले उनीहरूलाई सेवा समूहभित्र बढुवा हुन सक्ने अवसर विस्तार गरिदिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि लोकसेवा आयोगले सोसम्बन्धी विज्ञापनमा कम्प्युटर अपरेटरसमेतले आवेदन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार बढुवाको सिफारिस भएको हो। यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजालासले कम्युटर अपरेटर विविध सेवाका भएकाले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदको पूर्ति ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाका लागि उनीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार नदेखिएको भन्दै बढुवा प्रक्रियामा सामेल हुन कम्युटर अपरेटरहरूले दिएको रिट निवेदनलाई खारेज गरेको थियो।

अहिले कम्युटर अपरेटरहरू निजामती सेवा ऐन नियामावलीकै फरक व्यवस्थाबाट कम्प्युटर अधिकृतमा बढुवा हुँदै आएका छन्। उनीहरूको बढुवा विविध सेवाबाटै हुने गरेको छ। हाल पदपूर्ति रोकिएको टाइपिस्ट कर्मचारी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन सेवा समूहका कर्मचारी हुन्। तर, कम्युटर अपरेटर विविध सेवाका कर्मचारी हुन्छन्। ७५ वटै जिल्लामा रहेका महिला विकास कार्यालयका सबै कर्मचारी विविध सेवाकै भए पनि उनीहरूको हकमा यस्तो बढुवा गरिँदैन।