काठमाडौं, (नेस)
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चलाउन अनुमति–पत्र बिहीबार उपलब्ध गराएको छ।
आयोगको स्वीकृति लिएर सवारी चलाउन सक्नेहरूलाई कार्यालयले अनुमति–पत्र प्रदान गरेको हो। आयोगले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार कार्यालयले उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, सञ्चारकर्मी, कूटनीतिक नियोग तथा आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ट पाहुनालगायतले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनका लागि अनुमति–पत्र प्रदान गरेको हो।
कार्यालयले कान्तिपथस्थित आयोगको परिसरमा डेस्क खोलेर अनुमति–पत्र बाँडेको थियो। भोलि शनिबारसम्म डेस्कबाट परिचय–पत्र बाँड्ने प्रशासकीय अधिकृत कुमार पोखरेलले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै उपत्यकाभित्रका समाचार समिति, दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो, एफएम, अनलाइन, फोटो पत्रकार, प्रेस काउन्सिल, अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमलाई सूचना विभागको सिफारिसमा पास वितरण गरिएको थियो।
मतदानको दिन आवागमन व्यवस्थापन गर्न आयोगबाट स्वीकृत कार्ययोजनामा हल्का सवारी साधन वा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदानको दिन उम्मेदवार र सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित तहको निर्वाचन अधिकृतको सिफारिसमा कार्यालयबाट अनुमति लिएर सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र लैङ्गिक अनुगमनकर्तालाई आयोगको सिफारिसमा प्रत्येक संस्थाका लागि बढीमा ५ वटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न कार्यालय काठमाडौंबाट अनुमति दिने व्यवस्था मिलाएको आयोगले जनाएको छ। अन्य जिल्लामा पनि तोकिएको मापदण्ड अनुसार पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको आयोगले जनाएको छ।
उपत्यकाभित्रका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, कूटनीतिक नियोगका कूटनीतिक अवलोकनकर्ता, केन्द्रीय बालकल्याण समिति, आयोगबाट आमन्त्रित विशिष्ट पाहुना, संयुक्त राष्ट्रसंघका, साझेदार निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सघसंस्था, नियोगलाई आयोगबाट पास उपलब्ध गराइनेछ।
उपत्यका बाहिरका राष्ट्रिय पर्यवेक्षक लैंगिक अनुगमनकर्ता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, केन्द्रीय बालकल्याण समितिलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयबाट पास उपलब्ध गराइनेछ।
कूटनीतिक निकायका नियमित कार्यालय प्रयोजनको निम्ति परराष्ट्रमन्त्रालय र उडानसँग सम्बन्धित कार्यालयका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट वितरण हुने छ।
अत्यावश्यक सेवा एम्बुलेन्स, खानेपानीको टइङ्कर, दमकल, दूरसञ्चार सेवा, अस्पताल तथा विद्युत प्राधिकरण्को हकमा सवारी अनुमति–पत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया