उम्मेदवारलाई भ्याईनभ्याई,कसरी जुट्दै छ चुनाव खर्च?

प्रशान्त वली, काठमाडौं

स्थानीय निकायको चुनावका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सँगै पहिलो चरणमा चुनाव हुन लागेका जिल्लाको माहोल अहिले तातिएको अवस्थामा रहेको छ।

उम्मेदवारहरू अहिले कोही चियापानमा, कोही माइकिङ त कोही घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन्। छोटो समय भएकाले प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवारहरू हिँड्ने होइन, दौडनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्।

उनीहरूलाई अहिले जनतासँग बोल्न र मत माग्न भ्याईनभ्याई छ। स्थानीय तह, गाउँपालिका हुँदै महानगरपालिकाका ७ सय ४४ वटै स्थान र ६ हजार ६ सय ८० वटा वडाको नेतृत्वमा कसरी बाजी मार्ने भनेर राजनीतिक दलहरू अहिले जोड घटाउमा नै व्यस्त छन्।
काठमाडौं निवासी रीतु सापकोटा केसी शुक्रबार फोनमा गफिन व्यस्त थिइन्। कारण थियो– ‘जसरी नि मलाई एक भोट ल।’ हो, काठमाडौं महानगरपालिकामा राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट उपमेयरकी उम्मेदवार बनेकी सापकोटा अहिले विभिन्न वडामा पुगेर भोट मागिरहेकी छन्। कसरी चुनावी खर्च जुटाउनुभएको छ भनी नेपाल समाचारपत्रले जिज्ञाशा राख्दा सापकोटाको जबाफ थियो– ‘हाम्रो पार्टी सदैव शोषित उत्पीडित वर्गको पक्षमा लड्दै आएको छ।

पार्टीको रसिदमार्फत जनतासँगै रकम संकलन गर्ने योजना बनाएको छु। आचारसंहिताबाहिर गएर खर्च गर्दैनौं ढुक्क हुनुस्। माइकिङ, गाडी, पर्चा र चियाको मात्रै खर्च हुन्छ। अरू पार्टी जस्तो धेरै खर्च गर्दैनौं। के गर्नु न ढाँट्न आउँछ न छल्न आउँछ।’
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मेयर पदका उम्मेदवार जीवन शर्मा चुनावलाई खर्चिलो बनाउने पक्षमा आफू नरहेको बताउँछन्। उनले चुनावमा पारदर्शी तरिकाले खर्च गर्ने र भड्किलो शैली नअपनाउने बताए।

उनी भन्छन्– ‘आफ्ना धारणा र एजेन्डा सुनाएर भोट माग्ने तयारी गरेको छु। चुनाव परिचालन कोष बनाउने र संकलन भएको रकमले चुनावी खर्च बेहोर्ने तयारी छ। खर्च पार्टीका कार्यकर्ताहरूले स्वैच्छिकरूपमा जम्मा गर्ने छन्।’

नेकपा एमालेले पनि चुनावी प्रयोजनका लागि रकम संकलन गरिरहेको छ।

स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा रकम उठाउने नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले जानकारी दिनुभयो। चुनावमा कति खर्च हुने अनुमान गर्नुभएको छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामा एमालेका केन्द्रीय सदस्य चौधरी भन्नुहुन्छ– ‘महानगरपालिकामा २ करोड, उपमहानगरपालिकामा ३० देखि ५० लाख, गाउँपालिकामा १० लाख, वडामा ३ लाखसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सो रकम पर्चा, पम्प्लेट, चुनावीसभा, खाजा र खानामा खर्च हुन्छ।

केन्द्रले जिल्लालाई चुनावी खर्च बेहोर्दैन। जिल्ला तहले आफै उठाएर चुनावी खर्च गर्नेछ। शीर्षस्थ नेता जिल्लाबाटै उठे सो रकम जिल्ला पार्टीले बेहोर्छ।’
विवेकशील नेपाली दलले भने अभियान सञ्चालन गरेर आर्थिक रकम संकलन गरेको छ।

सो पार्टीले अहिलेसम्म उम्मेदवारका लागि ११ लाख ४२ हजार ९ सय २८ रुपियाँ खर्च गरेको छ। विभिन्न अभियान, विदेशमा बस्ने नेपालीबाट अहिलेसम्म ३३ लाख २४ हजार ५ सय ८८ रुपियाँ संकलन भएको पार्टीका नेता रजनी ढुंगानाले जानकारी दिनुभयो।
यसै गरी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका काठमाडौं महानगरका मेयरका उम्मेदवार गोर्की श्रेष्ठले पनि चन्दाबाट संकलन भएको रकमबाट आफूले चुनाव खर्च जुटाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। त्यसका लागि पार्टीका सदस्य तथा विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि खटिएको बताइएको छ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ मा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि जम्मा ७ लाख ५० हजार रुपियाँ र महानगरका वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यका लागि ३ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ। त्यसै गरी, उपमहानगरपालिकाको हकमा प्रमुख र उपप्रमुखका लागि ५ लाख ५० हजार रुपियाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यका लागि २ लाख ५० हजार रुपियाँ चुनाव खर्च तोकिएको छ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार रुपियाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यले २ लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपियाँ र वडा अध्यक्ष र अरू सदस्यले १ लाख ५० हजार रुपियाँ चुनाव प्रचारका लागि खर्च गर्न पाउने अधिकार आचारसंहिताले दिएको छ।

त्यसै गरी, निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले सवारी साधन प्रयोग गर्दा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुईवटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटरसाइकल तथा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपाङग्रे हलुका सवारी साधन र एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्ने, तर त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारी साधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ।