मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
त्तारूढ दलहरू संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक जसरी पनि पारित गराउने गृहकार्यमा जुटेका छन्। मधेसी मोर्चाको माग पूरा गरेर निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले दोस्रो पटक संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार दिनभर छलफल गर्नुभएको छ।

संसद्मा हाल ५ सय ९३ सांसद छन्। संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइ पुर्याउन हाल संसद्मा कायम रहेको संख्या ५ सय ९३ बाट ३ सय ९६ जना सांसद आवश्यक पर्छ। सत्तारूढ दलबीच विधेयक पारित गर्नेमा सहमति जुटे थोरै सांसदको संख्या मात्र अपुग हुन्छ।

सत्तारूढ दल कांग्रेसका २ सय ७, नेकपा माओवादी केन्द्रका ८१, राप्रपाका ३७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका २५ सांसद छन्। त्यसै गरी फोरम लोकतान्त्रिकका १८, संघीय समाजवादी फोरमका १५, नेकपा संयुक्तका ३, अखण्ड पार्टीका १, समाजवादी जनता पार्टीका १ गरी ३ सय ८८ जना मात्र सांसद देखिएका छन्। विधेयक पारित गराउनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनलाई थप ८ जना सांसद आवश्यक पर्छ।

त्यसका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले नेपाल परिवार दलबाट २, त्यस्तै साना पार्टीबाट रामकुमार राई, रुक्मिणी चौधरी, हरिचरण साह र बहुजन शक्ति पार्टीका १ र स्वतन्त्र सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गृहकार्य गरेको छ। साना दलमा आबद्ध सांसदहरूले पनि सरकार र एमालेसँग वार्गेनिङ गर्न छुट्टै मोर्चा खडा गरेका छन्। राजधानीमा शनिबार नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाह, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका सांसद रुक्मिणी चौधरीलगायतका एक सिट भएका दलहरूले संविधान संशोधन विधेयकमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा सामूहिक छलफल गरेका थिए।

एमाले नेृत्वत्वको गठबन्धनमा १ सय ९५ जना सांसद छन्। एमालेका १ सय ८१, नेकपा मालेका ५, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका छन्। सरकार कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ भने प्रतिपक्षी दल असफल बनाउने योजनामा छ।
नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेर विधेयकको पक्षमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ढकालले नेपाल समचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याएर विधेयक पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ।’

तर हामी छुट्टै पार्टी भएकाले सरकारले संशोधन विधेयकमा समावेश गर्ने संशोधन प्रस्ताव हेरेर निर्णय गर्छौं।’ सत्ता पक्षलाई ८ मत नपुगेकोले सांसद खरिदबिक्रीको समेत चर्चा हुन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘एमालेले सहमति जनाएन भने पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन्छ। त्यो वातावरण बनिसकेको छ।’

यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शीर्ष नेताबीच शनिबार नै छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ भएको छलफलमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न दलहरूबीच भएको छलफलका बारेमा कुराकानी भएको जनाइएको छ।

सबै दललाई विश्वासमा लिएर संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सत्तारूढ दल एक भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको र बहस तथा छलफललाई थप अघि बढाउने दुवै दलले बताएका थिए। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

आयोगले कुरा फेर्यो, ‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउन मिल्दैन’

काठमाडौं, (नेस)
जेठ ३१ मा तय भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन सरकारलाई रोक लगाएको छ।

निर्वाचन आयोगको शनिबार बसेको आयुक्तहरूको बैठकले आफ्नो पूर्वधारणा परिर्वतन गरी दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउनु आचारसंहिता विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसबाट सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्न बन्देज गरेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले शनिबार प्रकाशित विज्ञप्तिमा रोक लगाउने शब्दको सट्टा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिएको छ।

दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने १६ दिनअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यले निर्वाचन प्रभाव पार्न सक्ने आयोगको ठहर रहेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारलाई जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान संशोधन गर्ने वा जेठ ३१ मा तय दोस्रो चरणको निर्वाचन स्थगित गर्नुपर्ने दुईमध्ये एक विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

संविधानको धारा ११९ मा बजेटसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा १ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

फागुन १८ गतेदेखि लागू आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म यथावत् रहने आयोगले जनाएको छ। आयोगले गत फागुन १८ गते जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई मतगणना पूरा नभएसम्म लागू हुनेछ। सामान्यतया निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्म आचारसंहिता लागू हुने प्रावधान रहेको छ। यसलाई समेत आधार लिँदै आयोगले एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणको निर्वाचनबीचको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्नु आचारसंहिता अनुकूल नहुने ठहर गरेको बुझिएको छ।

शुरुमा आयोगले निर्वाचन वा मतदातालाई प्रभावित नपार्ने गरी बजेट ल्याउन सकिने धारणा अघि सारेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाल र नागरिक समाजको नाममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलगायतले आयोगमा पुगेर दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउन नहुने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।

गत सोमबार आयोगले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने धारणा अघिसारेको थियो। बजेट राष्ट्रको समग्र विकास निर्माणसंग सम्बन्धित र नियमित कार्यक्रम भएकोले बजेट ल्याउन सकिने आयोगको शुरुमा निष्कर्ष निकालेको थियो।

आयोगले केही दिनअघि राखेको धारणाबाट पछि किन हटेको भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो– ‘हरेक निर्णयको पुनरवलोकन र समीक्षा हुने गर्दछ। पछिल्लो निर्णयप्रति आश्चर्य मान्नुपदैन।’ जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने विषयमा संविधानमा नै उल्लेख रहेको जनाउँदै शुरुमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले संविधान संशोधन गर भन्ने आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेको बताउनुभयो– ‘फेरि बजेट ल्याउँदा मतदाता वा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा आयोगले नियन्त्रण गर्न सक्दैन।’

यस्तो अवस्थामा दुई चरणको निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउनु आचारसंहिता अनुकूल नहुने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।

प्रतिपक्ष दबाब दियो भन्दैमा आयोगले आफ्नो निर्णय परिर्वतन गर्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भन्नुभयो– ‘आयोगले शुरुमा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्थालाई सार्न, नभएमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याउन र त्यस्तो केही कार्यक्रम भएमा आयोगको सहमति लिन भनिएको हो।’ आयोगले सोमबार गरेको पत्रकार भेटघाटमा बजेट प्रस्तुतबाट आचारसंहिता उल्लंघन हुने कुरा भन्न छुटेको पनि आयोगको भनाइ रहेको छ।