सर्ने खतरा

रामकृष्ण चापागाई, काठमाडौं

स्थानीय निर्वाचनको मिति वैशाख ३१ गते आउन दुई साता मात्र बाँकी छ।

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै अन्योलले पनि त्यतिकै गाँजेको छ। अझै स्थानीय निर्वाचन हुने पक्का भयो भनेर मतदाता ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
प्रमुख राजनीतिक दललगायत मधेस केन्द्रित दलहरू निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्ने भन्नेबारेमा एकमतका साथ अघि बढ्न सकेका छैनन्। पछिल्लो समय सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने भनी गरेको निर्णयले पनि आम मतदातामा आशंका उब्जाएको छ।

सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते गर्ने भनिएको छ।

निर्वाचनमा असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि सहभागी गराउने भन्दै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रदेश नम्बर १, २, ५ र ७ मा पर्ने ४१ जिल्लामा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई मनाउन भन्दै सत्ता साझेदार दलहरूले मधेसका केही जिल्लाहरूमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सहमतिसमेत गरेका थिए। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि संविधान संशोधन पास भएपछि मात्र स्थानीय निर्वाचन भनिरहेका छन्। एमालेको चर्को दबाबपछि स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेको बताइएको छ।
मुलुक निर्वाचनमय भइसक्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको छिनछिनको परिवर्तनले विभिन्न खतराहरू निम्त्याएको देखिन्छ। संविधान संशोधन प्रक्रियामा गएको छ। यो संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ चाहिन्छ।
संशोधनको पक्षमा रहेको सत्तारूढ घटकका दललाई दुई तिहाइ पुर्याउन मुस्किल परिरहेको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन नदिन विपक्षी गठबन्धन क्रियाशील भइरहेको बेला सांसद् खरिदविक्री हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ।
संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा पनि राष्ट्रहित विपरीत हुने भन्दै एमालेले वकालत गरिरहेको छ। मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित र स्थानीय तहको संख्या थप नगरी निर्वाचनमा भाग लिन्नौं भनिरहेको र एमालेले संविधान संशोधन हुन दिँदैनौं भनिरहेको अवस्थाले पनि निर्वाचनमाथि खतरा आइलागेको आकलन गरिएको छ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन गरेको एक महिनापछि दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्दा पनि धेरै खतरा आइलाग्ने बताइदै आएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा दुई चरणमा हुने निर्वाचनले समस्या देखिने आंैल्याउनुभयो।
उहाँले पहिलो चरणको परिणामले दोस्रो चरणलाई असर गर्ने र एकै पटक मतगणना गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले समस्या आउने आंकलन गर्नुभएको थियो।

असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलका नेता उपेन्द्र यादवले समेत पहिलो चरणको मत परिणामले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई असर गर्ने औल्याउदै निर्वाचनको मिति सारेर एकै चरणमा निर्वाचन र मत गणना गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

यसले पनि निर्वाचन एक चरणमा कि दुई चरणमा भन्ने बहसको टुंगो लागेको पाइदैन।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेद्वारी दर्ताको समय आउन केहि दिन मात्र बाँकी हँुदा दलहरूले उम्मेदवार तय गरिसकेका छैनन्। निर्वाचनमा भाग लिने मनसायका साथ एकिकृत भएका मधेस केन्द्रित दललेसमेत जिल्ला जिल्लामा उम्मेद्वार छनौट गर्न आफ्नो पार्टी संगठनलाई निर्देशन दिएका छैनन्।
कतिपय दलहरूले त उम्मेद्वार छनौटको लागि केन्द्रिय कार्यसमितिले दिएको समयसिमा सकिदा सम्म जिल्लामा उम्मेदवारको तय गर्न सकेका छैनन्।
निर्वाचन आयोग र मतदाता उत्साहका साथ लागेको देखिएपनि दलहरूको ढिलासुस्तीले निर्वाचनको मिति सर्ने हो की भन्ने आशंका उब्जाएको छ।
स्थानीय निर्वाचनकोबारेमा अन्यौल बढेसंगै सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र एकिकृत माओबादीबीच दरार उत्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ। कांग्रेस र माओबादीबीच स्थानीय निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको थियो। बजेट यहि सरकारले ल्याउने की कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने भन्नेमा पनि माओबादी कांग्रेसबीच भित्रि विवाद छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यो रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यअवधि माघ ७ गतेसम्म मात्र छ। यहि अवधिमा संघीय र प्रदेशको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको विवादले माघ ७ भित्र अर्को दुई तहको निर्वाचन गर्नलाईसमेत चुनौती छ।
पछिल्लो समय स्थानिय निर्वाचबारे नै दलहरूबीचको विवादास्पद भनाईहरू आइरहेकोले माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा शंका गर्नेलाई थप बल पुगेको छ।