काइदाको हुनेछ चिनियाँ रेल

सुरेश तामाङ, काठमाडौं
रेल विभागले नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि ४ वटा लिंकहरू पहिचान गरेको छ। जसमध्ये काठमाडौं–केरुङ पनि एक हो। यो लिंक पछिल्लो चरणमा चर्चामा पनि छ। विभागले काठमाडौं–केरुङका साथै पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–वीरगन्ज र काठमाडौं–पोखरा–बुटवल–लुम्बिनीसम्म रेल सञ्चालन गर्न लिंक पहिचान गरेको हो।

बेलाबखतमा रेलका गफ हुने गरे पनि व्यवहारमा भने छायामा परिरहेको रेल विभागकै एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘चर्चा चलेको मात्रै हो’, उनले भने– ‘खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। चीनको रेलसँग जोड्ने कुरा उच्च कूटनीतिक विषय हो। यसबारेमा हामीले सरकारलाई सल्लाह मात्रै दिने हो।’ चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउनका लागि टनेल, पुल, सडक र अन्य पूर्वाधार विकास पनि भइनसकेकाले गर्दा जटिल रहेको बताउँदै रेल विभागका उच्च अधिकारीले भने– ‘चिनियाँ पक्षलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता गर्नका लागि आग्रह गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। हेरौं के हुन्छ?’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउने बारेमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग नै कुरा गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालसँग रेल मार्ग जोड्न चीन आफै सक्रियताका साथ लागिपर्ने बताउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्रीले दुई महिनाभित्रै रेलवेसम्बन्धी विस्तृत अध्यययन प्रतिवेदन तयार गर्न गएको माघमै निर्देशन दिनुभए पनि अझै यसले पूर्णता पाएको छैन।

सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भइसकेको यो लिंकको डीपीआर तयार गर्न २१ पुस २०७१ मा व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। चिनियाँ रेलवे इन्टरनेसनल कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार केरुङ–काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग सम्पन्न गर्न १८ अर्ब युयान अर्थात् ३ खर्ब रुपियाँ खर्च हुनेछ।

कम्पनीले चीन सरकारबाट ७० प्रतिशत सहुलियत ऋण जुटाउने र नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

कम्पनीको प्रस्तावअनुसार १ घण्टामा ६ स्टेशन पार गर्दै रेल काठमाडौं आइपुग्ने छ। काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतीय रेलवेको लम्बाइ जम्मा १ सय ५ किलोमिटरको हुनेछ। रेलले प्रतिघण्टा १ सय २० किलोमिटरको दूरी पार गर्नेछ। ९० किलोमिटर सुरुङमार्ग, ७ किलोमिटर पुलमाथि र ८ किलोमिटर मात्र जमीनमा रेल दौडिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। केरुङबाट काठमाडौं आउँदा पहिलो स्टेशन रसुवागढी, दोस्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसी र तेस्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ। यस्तै चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुर, पाँचौं स्टेशन ककनी र छैठौं स्टेशनमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

१ करोड ५० लाख टन सामान बोक्न सक्ने चिनियाँ रेल दैनिक ४ पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ। २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला चीनसँग पारवहन र यातायातलगायत १० सम्झौता भएका थिए। सम्झौतापछि निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘दुवै देशका सम्बन्धित निकायले दुई मुलुकबीच रेलवे सञ्जाल निर्माण गर्न विचार र प्रस्तावहरू आदानप्रदान गर्नेछन् र यथाशक्य चाँडो तयारीका काम शुरू गर्ने’ भनिएको थियो।

त्यसताका भएको सम्झौतामा नेपालले चीनसँग प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको अनुरोध गरेको थियो। मध्यचीनको गोलमुडबाट शुरू भएर दोस्रो ठूलो तिब्बती शहर सिगात्से आइपुगेको रेलमार्गलाई चीनले १३औं पञ्चवर्षीय योजना (२०१६–२०२०) भित्र नेपालको सीमाक्षेत्र केरुङ र भुटानको सीमाक्षेत्र यादुङसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।

चीनभित्र सबैभन्दा लामो रेलवेको दूरी ग्वान्झाओदेखि ल्हासासम्मको हो। यसको लम्बाइ ४ हजार ९ सय ८० किलोमिटर छ। यो पार गर्न ५५ घण्टा समय लाग्छ। ल्हासाबाट २ सय ५३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिगात्सेसम्म सन् २०१४ देखि रेल गुड्न थालेको छ। सिगात्सेबाट केरुङको सडक मार्गको दूरी ५ सय ६४ किलोमिटर छ। सन् २०२० पछि ग्वान्झाओबाट छुटेको रेल केरुङ पुग्न ६५ घण्टा लाग्नेछ।

यियु र ग्वान्झाओबाट समुद्री मार्ग भएर आएको सामान वीरगन्ज पुग्नलाई कम्तीमा ३५ दिन लाग्ने अवस्थामा रेलमार्गबाट केरुङ पुग्नलाई ३ दिनमात्र लाग्छ। त्यसैले चीनसँग सीधा रेल जोडिँदा नेपालले ठूलो फाइदा लिनसक्ने अवस्था नेपाली सरकारी निकायहरूलाई महसुस त छ तर काम भने रफ्तारमा हुन सकेको छैन।