‘औलो निर्मुलीकरणको प्रयास सन्तोषजनक’

नेपाल समाचारपत्र
काडमाडौं
विश्व औलो दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा औलोको बारेमा नेपालमा भएका गतिविधि र जोखिमको अवस्थाबारे जानकारी गराइयो। नेपालमा सन् २०११ देखि हालसम्म गरेको अनुसन्धान र औलो निर्मुलीकरण प्रयासको परिणाम सन्तोषजनक रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै दिवस मनाइएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००८ देखि २५ अप्रिलका दिन ‘विश्व औलो दिवस’ मनाउने घोषणा गरेअनुरूप यस वर्ष पनि ‘सदाका लागि औलोको अन्त्य गरौं’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. भेषराज पोखरेल भन्नुहुन्छ– ‘औलो नेपाल सरकारको प्राथामिकता एकमा पर्ने जनस्वास्थ्य समस्या हो। हालसम्म पनि वर्षेनि करिब एक १ हजार जति प्रयोगशाला प्रमाणित औलो रोगी भेटिन्छन्। औलो रोग संक्रमित पोथी एनोफिलिज लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्दछ। यस रोगबाट गर्भवती महिला तथा ५ वर्षमुनिका बालबालिका बढी जोखिममा पर्छन्। संसारमा पाइने औलो परजीवीमध्ये दुई परजीवीहरू, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम र प्लाज्मोडियम भाइभेक्स जातको परजीवी मात्र नेपालमा पाइन्छ। यी दुईमध्ये प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम गराउने औलोरोग बढी कडा र खतरनाक हुन्छ। यो नेपालको जम्मा औलो संख्याको १७ देखि २० प्रतिशत मात्र पाइन्छ।’

उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘नेपालमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रम अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा सन् १९५४ मा किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम मार्फत् शुरु भएको थियो। सन् १९५८ मा ‘औलो उन्मुलन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरियो। यसको उद्देश्य नेपालबाट निश्चित समयभित्र औलो उन्मुलन गर्नु रहेको थियो। सन् १९९३ मा गहन अध्ययन र पुनरावलोकन पछि औलो नियन्त्रण कार्यक्रम रणनीतिहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको आग्रहलाई पछ्याउँदै, रोल ब्याक मलेरिया इनिसेटिभ लागू गरियो। जसले जंगल र यसको आसपासका क्षेत्रहरू, भित्री मधेस, पहाडी उपत्यकाहरूमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्यो। सन् १९७८ मा औलो उन्मुलन कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रमको रूपमा राखियो जुन १२ जिल्लाबाट शुरु गरी ६५ जिल्लाहरूसम्म पुर्याइयो। हालसम्म पनि ६५ वटा जिल्लाहरूमा औलो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालित छ। जसमध्ये बढी प्रभावित २५ जिल्लाहरूमा ग्लोवलफन्डको आर्थिक सहयोग उपलब्ध छ।’

नेपालका ५४ जिल्ला अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८ प्रतिशत जनसंख्या औलोको जोखिममा रहेको सन् २०१३ को अनुसन्धानले देखाएको र ५२ प्रतिशत जोखिम बाहिर रहेको डा. पोखरेलले जानकारी गराउनुभयो। अहिले औलो नियन्त्रणका लागि ३१ जिल्लामा सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने १५ जिल्ला उच्च जोखिममा रहेका छन भने १५ जिल्ला न्यून जोखिममा रहेका छन्। कुल जोखिममध्ये १० जिल्लामा भने मध्यम जोखिम रहेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो। विश्वका २१ वटा मुलुकमा औलोको उच्च जोखिम रहेको र त्यसमा नेपाल पनि एउटा रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो।

कार्यक्रममा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. नेहा सिंहले केही समयअघि औलो प्रभावित ३१ मुलुकका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराई नेपालमै औलो नियन्त्रणका विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै सम्मेलन सम्पन्न गरेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले औलो विश्वका २ वटा प्रमुख ज्यानमारा रोगमध्ये यो पनि एक हो भन्नुभयो। लामखुट्टेले औलो मात्र नभई कालाजार जस्ता समस्या पनि फैलाउने गरेको बताउनुभयो।

सोही अवसरमा डा. किरण अवस्थीले सन् २०१३ मा गरेको अनुसन्धानमा औलोको समस्या न्यूनीकरणतर्फ जाँदै गरेको पाइदाको अवस्थामा अझै पनि २ सय ७० गाउँविकास समितिका ४ सय १० वडामा औलोको समस्या उच्च रहेको जानकारी गराउनुभयो। वर्षेनि झुल वितरण, लामखुट्टेलाई टोकाएर कुन समयमा बढी लामखुट्टे आउँछन्, टोक्छन् र कस्ता–कस्ता समस्या निम्तिन्छन्लगायत लामखुट्टै कुन–कुन प्रजातिका कति खतरनाक छन् भन्ने बारेमा समेत सन् २०१६ मा अनुसन्धान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले औलो उन्मुलनका लागि जनशक्ति, उचित उपकरण, परीक्षण विधि खुला सीमाना अहिलेको बाधक रहेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले खुला सीमानाकै कारण ४५ प्रतिशत औलो भारतबाट भित्रिने गरेको समेत किटान गर्नुभयो। औलो प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अर्को ठाउँमा जाने र लामखुट्टेको टोकाइबाट रोग फैलने क्रम जारी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो।

नेपाल राष्ट्रिय औलो नियन्त्रण कार्यक्रमले सन् २००७ मा पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय औलो नियन्त्रण कार्यक्रमहरू लागू गरेको थियो। यो रणनीति विश्व स्वास्थ्य संगठनको विश्व औलो नियन्त्रण कार्यक्रम र दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रका लागि परिवर्तित औलो नियन्त्रण २००७–२०१० मा आधारित रहेको छ।