किन रुँदै थिए उनी?

सन्तोष खनाल, काठमाडौं

पेन्टरको काम गर्ने भनी १० महिना पहिले साउदीअरेबिया गएका सर्लाही भेली गाविसका वीरेन्द्र ठाकुर वैदेशिक रोजगार विभागमा केही दिनअघि रोइरहेको अवस्थामा देखिए। विभागमा पुग्दा ठाकुर विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेसँग गुनासो गर्दै थिए– ‘मैले उजुरी गर्न खोजेपछि मलाई प्रिन्सेज मेनपावरले अपहरण गर्न खोज्यो। बल्ल–बल्ल यहाँ आईपुगें’, उनी भक्कानिएर भन्दै थिए– ‘१२ सय तलब र २ सय ओभरटाइम भनेर मलाई १० महिनाको १४ सय मात्रै दिएर गलहत्याएर पठायो।’ उनले गुनासो राख्दै गर्दा मलेसियाको आफ्नो तितो अनुभव सुनाउँदै गए।

जब उनले आफूले खान नपाएर भिख मागेको सम्झे तब आफूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्। वैदेशिक रोजगार विभागमै डाँको छोडेर रोए। ‘काम पनि सिमेन्टका बोरा बोक्नुपथ्र्यो, खान नपाएर भिख मागेर कति दिन कटाएँ, फोन गर्न पैसा थिएन। एकजना नेपाली दाइले ५० रुपियाँ दिनुभयो अनि नर्कबाट आएँ।’ –उनले त्यसो भनिरहँदा गाउँको बारी बेचेर विदेश पठाएका वीरेन्द्रका बुबा विभागकै एक कुनामा रोइरहेका थिए।

उनी मात्रै होइन विभागमा दैनिक सयौंको संख्यामा पीडितहरू दर्दनाक पीडा सुनाउन पुग्ने गरेका छन्। सयौं मेनपावर कम्पनीले खुलेआम मान्छेको तस्करी गरिरहँदासमेत सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनिरहेको पाइएको छ। पटक–पटक उजुरी पर्दासमेत कानुनी दायरामा ल्याउन र हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित विभाग चुक्दा तस्करहरू भित्रभित्रै सल्बलाइरहेको सम्बद्ध विज्ञहरू बताउँछन्।

गाउँका सोझा साझालाई मनग्ये धन कमाउने लोभ देखाई गैरकाुनीरूपमा तेस्रो मुलुक पठाउनेको जमात पनि अहिले कम छैन।
मलेसिया, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया र यूएई जानका लागि नेपाल सरकारले १० हजार रुपियाँ खर्च लाग्ने बताए पनि सर्लाहीका वीरेन्द्र ठाकुरजस्ताले यी देशमा जाँदा १ देखि अढाइ लाखसम्म खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।

१० हजारको रसिद दिएर मोटो रकम लिने प्रवृत्ति बढेकै कारण पीडितसँग प्रमाण नहुने गरेको र मुद्दा कमजोर भई दलालहरूले मनलाग्दी गर्ने गरेको देखिएको छ।

खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा फ्रि–भिसा तथा फ्रि–टिकट लागू गरिएका कारण सेवा शुल्कबापत १० हजार मात्रै लाग्ने हो तर भिसा र टिकटको रकम भन्दै चोरबाटोबाट मेनपावर कम्पनीले मोटो रकम लिएका छन्। विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेले अधिकांश उजुरी फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएको देशमा लाखौं खर्चेर जानेहरू ठगिएका सम्बन्धी हुने गरेको बताउनुभयो।

सरकारले जापानका लागि ५० हजार, लेबनानका लागि ७० हजार, मोरिससका लागि १९ हजार, पोल्यान्ड जान ८० हजार ४ सय र रसियाका लागि ८० हजार रुपियाँ लाग्ने जनाएको छ।

पटक–पटक उजुरी परेका मेनपावर कम्पनीले अझै आफ्नो कारोबार रोकेका छैनन्।

सरकारी निकाय पनि उनीहरूलाई छुट दिनमै तल्लिन देखिन्छन्। अहिलेसम्म आर एन्ड आर ग्लोबल जब ट्रेकर प्रालिको विरुद्धमा १ सय २०, दी सरभर ओभरसिज प्रालिको ९९, प्याराडाइज इन्टरनेसनल प्रालिको ९६, सिग्मा इन्टरनेसनल प्रालिको ६३, मोन्टेज ओभरसिज प्रालिको ६१, भेरी कर्णाली इन्टरनेसनल प्रालिको ५९, एनसीएफ इम्प्लाइमेन्ट सर्भिस प्रालिको ५६, क्यापिटल सिक्वायरमेन्ट सर्भिस प्रालिको ५४, युनिभर्सल इन्टरनेसनल प्रालिको ५३, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज प्रालिको ५२, ग्रिनस्टार ओभरसिज प्रालिको ५१, मिथिला मेनपावर सर्भिसको ५१, आकर्षण इन्टरनेसनल प्रालिको नाममा ५० उजुरी परेका छन्। यीसँगै यस्तै प्रकारका ७ सय ९ वटा मेनपावर कम्पनीको विरुद्धमा हालसम्म विभागमा हजारौं उजुरी परेको पाइएको छ। ४ देखि १ सय २० वटासम्म उजुरी परेका मेनपावर कम्पनी अझै पनि खुलेआम मान्छेको दलाली गरिरहेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई खुलेआम बेचिँदासमेत दलाललाई वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत हदैसम्मको कारबाहीे हुँदैन। अनुमति नलिई कुनै पनि व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा ३ देखि ७ वर्षसम्म कैद हुने वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको छ भने मानव बेचबिखन गरेकालाई २० वर्षसम्म कैद हुनुका साथै आरोप खण्डन गर्ने दायित्वसमेत पीडकको हुने मानव बेचबिखनसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ।

तर ठाकुरजस्ता मान्छेलाई खुलेआम शोषण हुँदा मेनपावर कम्पनी छाति फुल्याएर संस्था चलाउन पाइरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागमा व्यक्तिगत उजुरीतर्फ २०७३ साउन १ देखि चैत १७ सम्ममा मात्रै ७ सय ५ वटा दर्ता भएका छन। दर्तामध्ये २ सय ३३ मुद्दा न्यायाधिकरणमा दायर भएको छ।
दायर मुद्दामा पीडितलाई भराउनुपर्ने विगो ८ करोड ३१ लाख देखिएको छ। विभागबाटै जाहेरवालालाई पक्राउ गर्दा प्रतिवादीले ६ करोड ५७ लाख १ हजार ४ सय ८८ बुझाएको तथ्याङ्क विभागले नेपाल समाचारपत्रलाई दिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएर प्रहरीबाट पक्राउ परी नआएका मुद्दाको संख्या ४ सय ४२ वटा साउनदेखि चैतसम्मको मात्रै छ। प्रतिवादी पक्राउ नपरेका कारण यो आर्थिक वर्षमा परेका मुद्दाहरूमध्ये ४ सय ४२ वटा दायर हुन बाँकी छ।
यता संस्थागत उजुरीतर्फ २०७३ साउन १ देखि चैत १७ सम्मकै अवधिमा १ हजार २ सय १ उजुरी दर्ता भएका छन्। ६ सय १५ मुद्दाहरू फरफारक भएको देखिएको छ। अदालतमा ५२ वटा मेनपावर उपर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। विभागबाट फछ्र्यौट भएका निवेदनमा पीडितलाई ५ करोड २३ लाख ३१ हजार ४ सय ३८ रुपियाँ रकम प्राप्त भएको छ। बाँकी उजुरीहरूमध्ये विभागमा निवेदन दिई सम्बन्धित प्रालिमा गइ आफूले पाउनुपर्ने पासपोर्ट र क्षतिपूर्ति लिई जाने गरेको र विभागमा फरफारक गर्न नआएका कारणबाट उजुरी फरफारक हुन नसकेको अवस्था छ।
यता पीडित निवेदकहरूसँग प्रमाणको अभाव वा अपर्याप्तताको अवस्थामा लामो कानुनी प्रक्रियामा जानुअघि मेलमिलाप समितिमा छलफल गराउन उपयुक्त देखिएको भन्दै विभागले प्रत्येक हप्ताको बुधबार र सो दिन नभ्याउँदा बिहीबार मेलमिलाप बैठक बसाउने गरेको छ। हाल मेलमिलाप समितिका बैठकहरू १२ वटा बसेर १ सय ४६ वटा निर्णय गरेकोमा १ सय २३ वटामा सहमति भई मेलमिलाप भएको र २३ वटामा सहमति हुन नसकेको तथा ती सहमति हुन नसकेका उजुरीहरू विभागको अनुसन्धान तथा मुद्दा शाखाबाट कानुनबमोजिम हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा म्यानपावर कम्पनी तथा दलालबाट रोजगारीमा जाने कामदारको ६९ करोेड ५० लाख ९६ हजार रुपियाँ ठगी भएको थियो। जसमा म्यानपावर कम्पनीले ४७ करोड ५३ लाख रुपियाँ र दलालले २२ करोड रुपियाँ ठगी गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
सो अवधिमा २ हजार १ सय ७२ जना कामदार ठगिएका थिए। म्यानपावर कम्पनीबाट ७ सय र व्यक्तिगत रूपमा १ हजार ४ सय जना कामदार ठगिएका हुन्।

५ सय जना कामदारको १० करोड ३६ लाख रुपियाँ उठाउने काम पनि भएको छ। सो अवधिमा ३७ करोड रूपैयाँ बराबरको २ सय २६ वटा ठगीलाई अदालतमा मुद्दा दायर गरी १४ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई १४ लाख रूपियाँभन्दा बढी जरिवाना गरिएको छ।

म्यानपावर व्यवसायको ३० वर्षे इतिहामा वैदेशिक रोजगार विभागमा ९ हजार बढी उजुरीको चाङ लागेको अवस्था अझै छ। आ.व ०४२÷०४३ देखि आ.व ०६३÷०६४ सम्मको उजुरीको तथ्यांक सरकारले उपलब्ध गराएको छैन।